Lucknow News: यजदान बिल्डर की बहुमंजिला इमारत पर गरजा बुलडोजर, लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्राधिकरण का बुलडोजर यजदान बिल्डर की बहुमंजिला इमारत को आज ध्वस्त करेगा।

Update: 2022-11-13 07:02 GMT

यजदान बिल्डर पर चलेगा बुल्डोजर (न्यूज नेटवर्क)

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यजदान बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की है। प्राधिकरण के बुलडोजर ने यजदान बिल्डर की बहुमंजिला इमारत पर कार्रवाई की है।  प्राधिकरण ने जांच में बिल्डिंग को मानकों के विपरीत पाया, जिसके बाद इसे गिराने का निर्णय लिया। राजधानी के पराग नारायण रोड स्थित इस इमारत के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इमारत की बाउंड्रीवाल गिरा दी गई है सामने व पीछे का हिस्सा गिरा दिया गया है और छत पर छेद कर दिया गया है। इमारत के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात को ही पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई थी और बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। इमारत में रह रहे लोगों को कहां शिफ्ट किया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, इमारत में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएं। लोगों का कहना है कि वो अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से एक आशियाना खरीदते हैं। जिसके बाद अधिकारियों और बिल्डरों की सांठगांठ और गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। 

पहले भी चल चुके हैं बुलडोजर 

यजदान बिल्डर द्वारा बनाए गए इमारतों पर पहले भी बुलडोजर चल चुके हैं। इसी साल मार्च में लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों के बीच में स्थित बालू अड्डा कॉलोनी में एक अवैध अपार्टमेंट पर एलडीए का बुलडोजर चला था। अपार्टमेंट यजदान बिल्डर द्वारा ही बनाया गया था। इसे बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। मामला सामने आने के बाद इसे जमींदोज कर दिया गया। 

दरअसल, यजदान बिल्डर की मनमानी की शिकायतें काफी पहले ऊपर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन धनबल और सत्ता के गलियारे में पहुंच के कारण हर बार कार्रवाई से बच निकलता था। मार्च में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अवैध और मानकों के विपरीत बनाए गए इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। जिसके बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई। 

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