69000 शिक्षक भर्तीः कोर्ट के आदेश के बाद सक्रिय हुई सरकार, CM योगी आज करेंगे आपात बैठक

69000 teacher recruitment : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High court) की लखनऊ पीठ ने बीते दिनों 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश दिये हैं। जिसके बाद बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आज शाम 05.30 बजे अपने सरकारी आवास पर इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग व शासन के प्रमुख अफसरों के साथ बैठक करेंगे। वहीं शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खुला रहा। यहां महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अफसरों के साथ बैठक की। वहीं राज्य सरकार 69000 शिक्षक भर्ती (69000 teacher recruitment) मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी। महाधिवक्ता की राय के बाद इस मामले में सरकार आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के साथ रविवार को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में 69000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सीएम योगी के साथ एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के दौरान 69000 शिक्षक भर्ती की नई सूची तैयार करने पर चर्चा होगी। साथ ही इस पर विचार किया जाएगा कि नई सूची बनने से पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे। क्योंकि यदि पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होते हैं। तो उनके लिए सरकार कोई न कोई विकल्प जरूर निकालेगी।

इस मामले में अब तक हुई कार्यवाही का ब्योरा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। बैठक के दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ ही अन्य विकल्पों पर भी चर्चा होगी। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार पहले से नौकरी कर रहे युवाओं के लिए भी विकल्प तलाश रही है। 

5000 से ज्यादा युवा हो सकते है प्रभावित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दोबारा सूची तैयार करने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू किया है। प्रथमदृष्टया यह माना जा रहा है कि यदि विभाग 69000 शिक्षक भर्ती (69000 teacher recruitment) मामले में दोबारा सूची तैयार करता है तो पांच हजार से ज्यादा युवा इससे प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि इस मामले में सिंगल बेंच में राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। लेकिन बाद में सिंगल बेंच ने इसे भी निरस्त कर दिया था और नई सूची तैयार करने के आदेश दिये थे।