Akhilesh Yadav: योगी सरकार के शराब बिक्री के फैसले पर भड़के अखिलेश, उठाए यूपी की 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने पर सवाल

Akhilesh Yadav: यूपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर शराब बिक्री की अनुमित मिलने पर योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही, सरकार के यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के सपना पर सवाल खड़ा किया है। सपा नेता ने कहा कि क्या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ दल के पास अब सिर्फ यही रास्ता बचा है?

लाखों-करोड़ों के निवेश के दावे हैं झूठे

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि उप्र भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज़ पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं,तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है।

इस फैसले जनता हटाएगी भाजपा सरकार

उन्होनें कहा कि आज शराब बिक रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें। सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे फ़ैसलों से घर-परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फ़ैसले के विरोध में उप्र की महिलाएं, परिवारवाले और युवा साल 2024 में केंद्र से और साल 2027 में सूबे भाजपा को हटाने का फ़ैसला करेंगे।

अखिलेश ने कहा कि शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।

योगी ने कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता एक कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दी है। नई नीति की तहत अब यूपी के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर शराब की बिक्री की जाएगी। इन जगहों पर शराब की रिटेल शॉप खुली जाएंगी। यहां पर केवल प्रीमियम ब्रांड की शराबों की बिक्री की जाएगी। आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।