UPSC Lateral Entry: ‘लेटरल भर्ती’ रद्द होने पर अखिलेश ने कसा तंज, बोले-PDA की एकता के आगे झुकी सरकार

UPSC Lateral Entry: लेटरल एंट्री के प्रस्ताव के रद्द होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर भाजपा सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री ने भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है।

Newstrack :  Network
Update:2024-08-20 14:36 IST

‘लेटरल भर्ती’ रद्द होने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज (न्यूजट्रैक)

UPSC Lateral Entry: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के प्रमुख को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री के लिए विज्ञापन को रद्द करने को कहा है। जितेंद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों का हवाला देते हुए लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए कहा है। लेटरल एंट्री के प्रस्ताव के रद्द होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर भाजपा सरकार का घेराव किया है।

उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री ने भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में लेटरल एन्ट्री के पिछले दरवाज़े से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साज़िश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गयी है। सरकार को अब अपना ये फ़ैसला भी वापस लेना पड़ा है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है।

‘लेटरल भर्ती’ के खिलाफ सपा का आंदोलन स्थगित

श्री यादव ने कहा कि लेटरल एंट्री के प्रस्ताव के रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी ने ‘लेटरल भर्ती’ के खिलाफ दो अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया है। साथ ही सपा ने संकल्प लिया है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी व पुरज़ोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने दो अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न वरिष्ठ पदों पर लेटरल भर्ती के लिए “प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों“ की मांग करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव शामिल हैं, कुल 45 पद रिक्त हैं।

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