Lucknow News: शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, BJP कार्यालय के बाहर की नारेबाजी

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती (69 thousand teacher recruitment) का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पा रही है। इसी मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नियुक्ति पत्र न देने से नाराज पिछड़े, दलित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की।

अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के दौरान बैनर और पोस्टर लेकर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन  की सूचना के मद्देनजर भाजपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। जैसे ही अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उल्लेखनीय है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया था। लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व भी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था। 

अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा न्याय

पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को आरक्षण सही करके अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटगिरी सब कैटिगरी आदि के कॉलम में पूरी लिस्ट को दोबारा से आरक्षण ठीक करके बनाने का आदेश दे चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं और जो अभ्यर्थी लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में इस समय याची बनकर न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा जबकि हाई कोर्ट डबल बेंच में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह से एवं बेसिक शिक्षा विभाग के सभी उच्चाधिकारियों से इस भर्ती में न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं दिया जा रहा।

बताया गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर 20 नवंबर को अगली सुनवाई है यदि उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट में अपीलकर्ताओ को समायोजित करने का प्रयास करती है तो इस भर्ती में आरक्षण घोटाले के मुद्दे का निस्तारण पूरी तरह से हो जाएगा। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि वह बहुत जल्द इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के संबंध में बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव से भी मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत कराएंगे।