UP DA Bonus: राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा दीवाली गिफ्ट, डीए-बोनस का जल्द होगा ऐलान

UP DA Bonus: सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है।

Update:2024-09-22 11:26 IST

यूपी के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा दीवाली गिफ्ट (सोशल मीडिया)

UP DA Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता (DA) देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही योगी सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों को दीवाली से पूर्व बोनस देने का भी ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और बोनस देने की घोषणा करेगी।

यूपी के करीब 10 लाख राज्य कर्मचारियों, आठ लाख शिक्षकों और पेंशनधारियों का इसका फायदा मिलेगा। जुलाई 2024 से बढ़े हुए चार फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और बोनस देने के लिए संबंधित फाइल तैयार कर ली गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद कर्मचारियों को डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को अब तक 50 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। वहीं अब राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 50 की जगह 54 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।  

जुलाई से मिलेगा डीए का लाभ

जुलाई माह से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) की धनराशि राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं, दिसंबर में मिलने वाली नवंबर माह के वेतन में बढ़े हुए चार फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। पेंशनधारियों को भी जुलाई माह से बढ़े डीए का भुगतान दिसंबर माह में मिलने वाली पेंशन में किया जाएगा।

महंगाई भत्ता बढ़ने से लगभग दस लाख राज्य कर्मचारियों और आठ लाख से अधिक शिक्षकों और पेंशनरों को इस लाभ मिलेगा। वहीं दीपावली से पूर्व राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को प्रति कर्मी लगभग सात हजार रुपए की धनराशि का बोनस दिया जाएगा। बोनस की धनराशि का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा कर दिया जाएगा और 25 फीसदी का बोनस का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी जीपीएफ के सदस्य नहीं हैं। उन्हें बोनस की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।

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