Lucknow News : इको गार्डेन में लंबे समय से धरना दे रहे दिव्यांग, ये हैं प्रमुख मांगे

Lucknow News : प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डेन में लम्बे समय से धरना प्रदर्शन कर दिव्यांगजनों ने सरकार से समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग है। दिव्यांग संगठनों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। 

दिव्यांग संगठनों ने सरकार से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पद पर कार्य कर रहे दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर विनियमितीकरण करने के लिए कहा है। उनकी मांग है कि सामाजिक समानता कानून बनाकर दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा की 100 फीसदी गारण्टी दी जाए। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को पूर्णतः लागू किया जाए और इसका लाभ आम दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाए। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के प्रचार-प्रसार के लिए सभी सरकारी संस्थानों में फ्लैक्स बोर्ड लगवाए जाएं। 

संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण कोटा पूरा किया जाए, निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी हो, ताकि सरकार और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकें। इसके साथ दूसरे प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांग पेंशन 5000 रुपए मासिक किया जाए। उन्होंने आर्थिक रूप से सभी गरीब दिव्यांगजनों को अन्त्योदय योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। 

इन मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन

- गरीब दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजना के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाए।

- दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आय प्रमाण पत्र की सीमा विधवा पेंशन के समान की जाए।

- फेरी नीति के तहत दिव्यांगजनों को दुकान आवंटित की जाए और रोजगार के लिए चौक चाराहों पर दुकान संचालित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाए। चौक चाराहों पर दुकान संचालित कर रहे दिव्यांगजनों को पुलिस के उत्पीड़न से मुक्त कराया जाए।

-  न्यायालय दिव्यांगजन के आदेशों को अधिकारी नहीं मानते हैं। दिव्यांगजन आयुक्त के अधिकार को बढ़ाया जाय और उनके आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कठोर दण्ड देने क प्रावधान किया जाए।

- दिव्यांगजन की थानों में जमीन व मकान तथा उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज होती होती, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में दी गई धाराओं के तहत दिव्यांगजन की रिपोर्ट दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दिया जाए।