Lucknow News: PM ने सौंपी थी चाबी फिर भी नहीं मिला मकान, डूडा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

Lucknow News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन आवंटियों को डूडा के तहत बने मकानों की चाबी सौंपी थी अधिकारियों ने उन्हें ही मकान नहीं दिए। यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में आवंटियों ने डूडा ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तब अधिकारियों की लापरवाही भरा खेल सामने आया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि सबके सामने हम लोगों को डमी चाभियां दे दी गईं लेकिन पूरी रकम जमा करने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिया गया।

मार्च में मकान देने का वादा सितम्बर तक अधूरा

शुक्रवार को नवल किशोर रोड पर प्रदर्शन करने पहुंची आवंटी मंजू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मार्च में हम लोगों से कहा था कि होली तक आपको मकान दे दिए जाएंगे लेकिन होली बीत गई और सितम्बर आ गया फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी हर 15 दिन पर नई तारीख दे देते हैं और टरका देते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंजू ने कहा कि हम अपने मकान के लिए यहां पर आए हैं। हमने 2021 में फॉर्म भरा था और 2024 चल रहा है अभी कोई कब्जा नहीं मिला है। हम लोगों के पूरे पैसे जमा हो चुके हैं। अधिकारी से जब बात करते हैं तो वो एक डेट देकर हम लोगों को टाल देते हैं। हर 15 दिन पर एक नई डेट दे देते हैं। बीती 10 मार्च को हम लोगों को लाइटहाउस बुलाया गया था जहां मोदी जी के सारे कारनामे दिखाने के बाद डमी रूपी चाभी दे दी। कहा गया कि एक हफ्ते में मकान की चाभी दे दी जाएगी लेकिन 10 मार्च से आज 27 सितंबर हो गया है। 8 महीने कंप्लीट हो गए लेकिन अब तक चाभी नहीं मिली।

तीन साल से आशियाने का इंतजार

प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने कहा कि बीते तीन सालों से वह अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अधिकारियों से मिन्नतें की लेकिन अधिकारी मकान देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि वर्ष 2021 में फॉर्म भर कर मकान का आवंटन कराया था। उसके बाद मार्च 2024 में PM ने डमी चाभी दी लेकिन तब से अधिकारी मकानों पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। वह हर बार बस नई तारीख दे रहे हैं। अपनी मांगें पूरी न होने पर लोगों ने आक्रोश जताते हुए बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही है। प्रदर्शन के बाद जागे अधिकारियों ने शुक्रवार को लोगों से कहा कि आगामी नवरात्र में उन्हें मकानों का कब्जा दे दिया जाएगा। हालांकि लोग इस आश्वासन से अब भी संतुष्ट नहीं हैं।