UP News: सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस का किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

Digital Attendance in Primary School: परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी अध्यापकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को 15 जुलाई की जगह आठ जुलाई (सोमवार) से ही विद्यालयों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि राज्य के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से शिक्षकों, कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था का जमकर विरोध शुरू हो गया है। अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम करने और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

डिजिटल अटेंडेंस के संबंध में प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक में सभी ने एक स्वर से इस व्यवस्था का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि जिला स्तर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहले अध्यापकों की ईएल, सीएल, हाफ डे जैसी मांग पूरी की जाए। प्रदेश में बारिश के मौसम के चलते होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित की जाए।

वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक लखनऊ संघ कार्यालय पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि अभी तक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की मांगों का समाधान नहीं किया गया। वहीं शिक्षक संगठनों से समन्वय के बिना ही डिजिटल फेस अटेंडेंस को लागू कर दिया गया। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य करेंगे। इसके बाद भी यदि शासन उनके मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो कार्य बहिष्कार का ऐलान किया जायेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शासन पहले शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान दे। इसके बाद डिजिटल अटेंडेंस लागू करे।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया गया। बैठक में इस व्यवस्था को स्थगित करने की मांग की गई। बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में संगठन ने शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही 15-20 मिनट की देरी पर कार्यवाही न करने की मांग की है। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस मामले में सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा।