Anupriya Patel on Caste Census: सपा और कांग्रेस की लाइन पर अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री ने की देश में जातीय जनगणना कराने की मांग

Anupriya Patel on Caste Census: लखनऊ में रविवार को सहकारिता भवन में आयोजित पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

Report :  Anshuman Tiwari
Update: 2024-08-04 12:59 GMT

Anupriya Patel On Caste Census

Anupriya Patel on Caste Census: अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है।अनुप्रिया पटेल की यह मांग भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है क्योंकि अपना दल (एस) एनडीए में सहयोगी दल के तौर पर शामिल है। कांग्रेस,सपा और राजद की ओर से यह मांग पहले से ही की जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे को टालती रही है मगर जदयू के बाद अब अनुप्रिया पटेल ने भी यह मांग उठा दी है।

जातीय जनगणना से ही होगा सभी जातियों का विकास

लखनऊ में रविवार को सहकारिता भवन में आयोजित पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जनगणना के जरिए ही सभी जातियों का विकास संभव है। उन्होंने मांग की कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और न्यायपालिका में भी समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने इससे पूर्व जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के नाम पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से सरकारी पद भरे जा रहे हैं।

आउटसोर्सिंग कैंसर से ज्यादा खतरनाक

उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही भर्तियों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही हैं और इसमें आरक्षण के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में वंचित और दबे कुचले वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता था मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब आउट सोर्सिंग से की जा रही भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी के कारण वंचित वर्ग को मौका नहीं मिल पा रहा है। वंचित वर्ग के सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।

संगठन से ही बनती है सरकार

बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अनुप्रिया पटेल ने संगठन और सरकार के मुद्दे पर भाजपा में चल रही खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत संगठन के जरिए ही सरकार बनाने में कामयाबी मिलती है। संगठन के मजबूत होने पर ही आप सरकार में रह पाएंगे। इसलिए यह सवाल ही फिजूल का है कि सरकार और संगठन में कौन बड़ा है।

महिला अपराधों में कड़ी कार्रवाई करने की मांग

उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से हाल में पेश किए गए नजूल विधेयक को भी गैरजरूरी बताया। अयोध्या में दलित किशोरी से रेप का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोर्ई जाति भी जाति या धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से अयोध्या के रेप मामले में गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

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