UP: इस तारीख से पहले राज्यकर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, वरना नहीं होगा प्रमोशन

UP: यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देना होगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार आदेष जारी कर राज्य कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा देने का कहा गया।

Update:2024-12-26 16:42 IST

31 जनवरी तक यूपी कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा (न्यूजट्रैक)

UP News: उत्तर प्रदेष के सभी राज्य कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी-अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तय तिथि से पहले संपत्ति का ब्योरा देने पर ही कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा। शासन की ओर से पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी राज्य कर्मचारी संपत्ति का ब्यारो नहीं देंगे। उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देना होगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार आदेश जारी कर राज्य कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा देने का कहा गया। लेकिन कई अधिकारी और कर्मचारी इससे बेपरवाह बने रहे।

कुछ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का लेखा-जोखा दिया। अब एक बार फिर सरकार की तरफ से कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने का मौका दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिससे यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण आसानी से मिल सके। शासन की तरफ से जारी किये गये पत्र में साफ कहा गया कि 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

साल 2023 से बढ़ाई जा रही तारीख

18 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी कर पहली बार उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया था। इस शासनादेष में 31 दिसंबर 2023 तक विवरण देने का कहा गया था। साथ ही संपत्ति का विवरण न देने वालों के नामों पर विभागीय चयन समिति की बैठकों में कर्मियों की पदोन्नति पर विचार न करने की चेतावनी भी दी गयी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली।

इसके बाद छह जून 2024 को शासनादेश जारी कर 30 जून 2024 की तिथि निर्धारित कर एक बार फिर कर्मचारियों से संपत्ति का विवरण मांगा गया। इसके बाद मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा हुई। जिसमें यह सामने आया कि कुछ ही कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दिया है। अब एक बार फिर संपत्ति का ब्योरा देने के लिए तिथि को आगे बढ़ाया गया है।

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