Yogi Cabinet Decision: अहम फैसले...NCR में फ्लैट बायर्स को जल्द मिलेगी रजिस्ट्री-पजेशन, बनेंगे 57 साइबर थाने; खुलेगा में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर

Yogi Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में विकास कार्यों में गति लाने के लिए योगी सरकार ने औद्योगिक विकास ऊर्जा आवास गन्ना व चीनी उद्योग वन श्रम आदि विभागों के लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी है। योगी सरकार ने 23 प्रस्तावाओं को अपनी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट बैठक यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। 

सूबे हर गांव होंगे 4G सेवा से लैस

लखनऊ में हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरों के लेकर गांवों के विकास के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने हर गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के विस्तार और मोबाइल सेवा की अनुपलब्धता वाले इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की मंजूरी दी। सूबे में बच्चों को अच्छा इलाज मिले, इस पर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया। योगी कैबिनेट ने लखनऊ के पीजीआई में एपीसी की स्थापना की मूंजरी दी।

औद्योगिक विकास प्रस्ताव हुआ मंजूर

यूपी में साइबर अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार ने साइबर थाने निर्माण करना का फैसला लिया। प्रदेश में 57 नए साइबर थाने निर्माण कराएगी। इससे साइबर अपराध के मामले में तत्काल प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसकी मंजूरी मिलने से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए काफी मददगार होगा।

एनसीआर के फ्लैट बायर्स को राहत

योगी सरकार से NCR में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा में फ्लैट खरीदारों को पजेशन दिए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे योगी सरकार ने पास कर दिया है। इससे नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले 2 लाख 40 हजार खरीदारों को जल्द ही पजेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा एनसीआर में खरीदारों को रजिस्ट्री और पजेशन जल्द मिलेगी।

मंडी अधिनियम संशोधन

मंडी अधिनियम में संशोधन होने के बाद यूपी में किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है। मंडी नियमावली 1965 में सरकार बदलाव करते हुए मंडी अधिनियम 2023 प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब यूपी में किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी फसलों को बेच सकेगा, जबकि अन्य राज्य का किसान यूपी की किसी भी मंडी में अपनी फसल आकर बिक्री कर सकेगा। अब तक यूपी के किसानों को बाहर के राज्यों में अपने उत्पाद को बेचने की मंजूरी नहीं थी।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- जनपद लखीमपुर खीरी तहसील पलिया के लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम चंदन चौकी में ग्राम चंदन चौकी में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी पलिया लखीमपुर खीरी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव

2-भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में

3- उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली में संशोधन

4- मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया.

5- जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव

6- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय हेतु वाहनों के निर्धारित कृषि में मूल में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव

7- लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए श्री अमिताभ कांत एक सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई

8- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के संबंध में

9- उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधायक 2023

10- राजकीय परिक्षेत्र सरगना जनपद आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण दिन सब आते हैं शशि निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट किए जाने के संबंध में

11- प्रदेश में कृषि को को कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने के संबंध

12- जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में

13- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन किए जाने के संबंध में

14- उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्र्वसान

15- नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा हेतु म्युनिसिपल बंद निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की पर अनुमोदन

16- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19523 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू किए जाने के संबंध में

17- हरदुआगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित परियोजना जिसकी लागत 6011.83 करोड़ में निर्माण दिन ब्याज के कारण हुई 273.15 करोड़ की वृद्धि स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना की तृतीया उन दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किए जाने

18- आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन के संबंध में

19- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में

20- मंत्री परिषद की दिनांक 15 /5 /2020 में संपन्न बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने के संबंध में

21- मंत्री परिषद की 19/7/ 2022 को संपन्न बैठक में पारित निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से बॉयलर अधिनियम 1923 से करवा के प्रावधान को समाप्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 25 में संशोधन हेतु माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को वापस ले जाने के संबंध में

22- अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के संबंध में

23- प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के संबंध मे