सुधांशु सक्सेना
लखनऊ : यूपी में तहतानियां, फौकानियां, आलिया और उच्च आलिया स्तर के कुल 19143 मदरसे हैं। ये वो मदरसे हैं, जिनके बारे में सरकार के पास सटीक जानकारी उपलब्ध है। इनमें से ज्यादातर मदरसे सरकार की उपेक्षा का उदाहरण हैं। बड़ी संख्या ऐसे मदरसों की भी है जो सिर्फ सरकारी मदद के दम पर किसी तरह धीरे-धीरे चल रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा पर ध्यान देते हुए इसके लिए पोर्टल बनाया और इनके पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने की बात की तो सूबे के मदरसा शिक्षा के छात्र-छात्राओं में कुछ बेहतर होने की आस जगी है। क्या हाल है मदरसों का, प्रसतुत है "अपना भारत" की एक पड़ताल।
माडर्न पाठ्यक्रम से अनजान हैं मदरसे
लखनऊ में मडिय़ांव के मदरसा जामिया इस्लामिया मिसाबुल में जब अपना भारत की टीम पहुंची तो वहां गिने चुने बच्चे पढ़ते मिले। वहां बच्चों ने बताया कि यहां कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है। लेकिन उन बच्चों को इतिहास, भूगोल जैसे कई विषयों की जानकारी तक नहीं थी। वहां पढऩे वाले छात्र सलीम ने बताया कि यहां उन्हें दो शिक्षक ही पढ़ाते हैं। अभी अक्षर ज्ञान ही सीख रहे हैं। मौके पर पढ़ाते मिले जावेद ने बताया कि उन्हें यहां पढ़ाने के लिए रखा गया है। अभी कोई माडर्न पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। सीमित संसाधनों में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहां करीब 50 बच्चे पढऩे आते हैं।
गलियों में खुले मदरसों को सरकार से उम्मीद
निशातगंज की संकरी गली में खुले मदरसा अली इन्बे तालिब में दिन के समय पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हालत ये कि किसी को भी को यहां आकर इस मदरसे को ढंूढने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़े। एक जर्जर इमारत में बने इस मदरसे को चलाने वाले मौलवी शब्बीर ने बताया कि यहां पर पांच शिक्षक हैं। करीब 100 बच्चे यहां पंजीकृत हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलने की उम्मीद है। सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। उम्मीद है जल्द ही मदरसों की तस्वीर बदलकर माडर्न होगी।
कुछ मदरसों में ही आधुनिकता का पाठ
ये केस तो महज बानगी भर हैं। सच तो यह है कि सूबे में केवल 10 प्रतिशत मदरसों में ही निश्चित पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। वरना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है तो कहीं शिक्षक ही नदारद हैं। कई मदरसे तो सरकारी रजिस्टर में दर्ज तक नहीं हैं।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने बढ़ाई परेशानी : मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े मनसबिया अरेबिक कालेज के संचालक अतहर अब्बास ने बताया कि मदरसा शिक्षा को सुधारना टेढ़ी खीर है। लाखों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सही करना एक चुनौती है।
सरकार ने जारी किए 400 करोड़ रुपये : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य अनवार आलम ने बताया कि इस सरकार में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाया जा रहा है। मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिहाज से 400 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है। लेकिन इस बजट से उन्हीं मदरसों को लाभ दिया जाएगा जो अपने यहां धार्मिक तालीम के साथ साथ रोजगारपरक आधुनिक शिक्षा दे रहे हों या देने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसमें अनिवार्य रूप से गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा देनी होगी। ऐसा करने के पीछे मदरसों के बच्चों को रोजगार परक बनाने का उद्देश्य है।
सरकार ने शुरू किया पोर्टल, सैलरी भी ऑनलाइन : मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने मदरसों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। अब प्रदेश के सभी मदरसों को अपना ब्यौरा ऑनलाइन मेनटेन करना होगा। इसमें शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स की डिटेल्स के साथ इमारत की फोटो और क्लासरूम की माप की डिटेल भी देनी होगी। मानकों के अनुरूप ही इमारतों का विस्तार होगा। फर्जी शिक्षकों से बचने के लिए उनका ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता रखी गई है। अनुदान प्राप्त मदरसों के शिक्षकों के खाते में ऑनलाइन सैलरी सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
स्किल डेवलपमेंट पर रहेगा फोकस : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मोहम्मद तारिक ने बताया कि मदरसों में शिक्षा को माडर्न बनाने के साथ पाठ्यक्रम के नए स्वरूप को लागू किया जाएगा। इसमें व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम शामिल होंगे। आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदरसा छात्रों को तैयार करने पर फोकस है। साफ्टवेयर के माध्यम से टीचरों और स्टूडेंट की डुप्लीकेसी पर अंकुश लगेगा।
मदरसा बोर्ड का पिछड़ापन दूर होगा : मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एम ए सिद्दीकी ने बताया कि पिछले साल मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं कराने में बोर्ड पिछड़ गया था। इस साल ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छात्रों के फार्म आनलाइन कर दिए गए हैं। अब मदरसों में पढऩे वाले मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के छात्र अपना ब्यौरा ऑनलाइन भरेंगे। 20 जनवरी 2018 तक ये फार्म भरे जाने हैं। इसके बाद इन फार्मों की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरूआत में परीक्षाएं करवा दी जाएंगी। उम्मीद है अगले सत्र से मदरसा शिक्षा भी आधुनिकता के रंग में रंग जाएगी।
मंत्री बोले- गैर पंजीकृत मदरसों की होगी जांच
योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि हमने मदरसा शिक्षा को सही दिशा देने के लिए एक पोर्टल लांच किया है। जिन्होंने इस पर पंजीकरण नहीं कराया है उनकी जांच होगी। सभी मदरसों को एक ही वक्त पर शुरू करना, उनका पंजीकरण , शिक्षकों की सैलरी ऑनलाइन देना आदि कई सुधार किए जा रहे हैं।
सुबह 8 बजे से चलेंगे सब मदरसे : सभी मदरसों को 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक सुबह 8 बजे से 1 बजे तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसा 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा।
निश्चित पाठयक्रम पर होगी पढ़ाई
मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि मदरसों में मजहबी किताबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एनसीईआरटी पाठयक्रम पर विषयों को पढ़ाया जाएगा। इनमें आलिया यानि इंटरमीडिएट की कक्षाओं में गणित और विज्ञान को अनिवार्य बनाया जा रहा है। अभी तक मदरसों का सिलेबस दो भागों में होता है। पहला धार्मिक भाग और दूसरा पारंपरिक भाग। हम धार्मिक भाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसके पारंपरिक भाग को एनसीईआरटी पाठयक्रम के हिसाब से बदल दिया जाएगा। इसमें सभी जरूरी विषय जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल को अनिवार्य किया जाएगा।