आम के उत्पादन को और अधिक बढ़ाये जाने की जरूरत है: डॉ. दिनेश शर्मा

लखनऊ: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आज यहां पर्यटन भवन, लखनऊ में आयोजित मैंगो फूड फेस्टिवल-2019 का उदघाटन किया।

उद्घाटन के उपरान्त डिप्टी सीएम ने कहा कि आम के उत्पादन को और अधिक बढ़ाये जाने की जरूरत है। साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग करके आम पर लगने वाले कीड़ों की रोकथाम किया जाय।

आम निर्मित उत्पादों के निर्यात पर दिया जाए ध्यान

आम एवं आम निर्मित उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैंगो फेस्टिवल का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए।

मैंगो फूड फेस्टिवल-2019 का आयोजन पर्यटन विभाग एवं पर्यटन निगम द्वारा किया गया है। तीन दिवसीय मैंगो फूड फेस्टिवल 19 से 21 जुलाई तक अपराह्न 3 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा।

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इस फेस्टिवल में पर्यटकों और जनमानस को आम से निर्मित व्यंजनों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल में आम से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

उप मुख्यमंत्री ने मैंगो फूड फेस्टिवल के समस्त व्यंजनों के स्टालों एवं आम उत्पादकों के स्टालों का अवलोकन करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।

आम से बने उत्पादों की जायेगी बिक्री

अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं सूचना, अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मैंगो फूड फेस्टिवल में व्यंजनों के अलावा आम से बने उत्पाद तथा आम की पौध, आम की बिक्री भी की जायेगी।

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इसके अतिरिक्त आम महोत्सव में तीनों दिन महिलाओं हेतु आम निर्मित व्यंजनों की कुकिंग प्रतियोगिता, बच्चों की फैन्सी ड्रैस प्रतियोगिता, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता, आम पर कहानियां तथा आम की शायरी आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जायेंगे। मैंगो फूड फेस्टिवल तीनों दिन सायं 3 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में वृहद स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के आम की पैदावार होती है, इस आयोजन से जनमानस को विभिन्न प्रकार के आम से निर्मित विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होने के साथ-साथ आम उत्पादकों एवं व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद के आम की विभिन्न प्रजातियों विशेष रूप से मलिहाबादी दशहरी, चैसा, सफेदा आदि आम देश-विदेश में विख्यात है जिनका वृहद स्तर पर निर्यात भी किया जाता है।

बसपा-सपा की सरकार में राजस्व का नुकसान

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में बसपा एवं सपा सरकारों के दौरान प्रदेश सरकार के 24805 करोड़ के राजस्व की क्षति का आकलन किया है।

शुक्रवार को उप्र विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में प्रदेश की आबकारी नीति 2008-9 से 2017-18 के दौरान हुई अनियमिततओं व क्षति का आकलन किया गया है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन सरकारों ने विदेशी शराब एवं बियर की कीमत मनमाने ढंग से तय करने की अनुमति डिस्टलरीज और ब्रेवरीज को दी।

इतना ही नहीं सीएजी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा 2018-19 में घोषित नई नीति के कारण आबकारी से होने वाली आय में 48 प्रतिशत की वृद्धि का भी ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई आबकारी नीति के चलते राज्य में 18705 करोड़ रुपए राजस्व बढ़ा है।