लोकपाल पर SC की टिप्पणी पर मायावती बोलीं- मोदी सरकार अब तो करे इनकी नियुक्ति

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी न किसी बहाने लोकपाल कानून को पिछले तीन वर्षों से ठंडे बस्ते में डाल रखा है। केन्द्र सरकार के उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोकपाल जैसी संस्था बनाने को पूरे देश में आम राय बनी थी। यह कानून वर्ष 2013 में बनाया गया था, जो जनवरी 2014 से लागू है।

मायावती ने इस सिलसिले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब सरकार को तत्काल लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण

आज गुरुवार (27 अप्रैल) को जारी एक बयान में मायावती ने कहा, कि 'इस नकारात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण है। अब केन्द्र सरकार को बिना कोई देरी किए हुए इस मामले में सही कार्यवाही तत्काल शुरू कर देनी चाहिए।'

सरकार की मंशा पर उठ रहे सवाल

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 'केन्द्र सरकार सत्ता के दुरुपयोग के साथ नई-नई साजिशें भी लगातार करती रहती है। लेकिन लोकपाल बनाकर संस्थागत आधार पर भ्रष्टाचार से सामूहिक तौर पर लड़ने के मामले में हमेशा कन्नी काटती रही है। इससे देश भर में सरकार की मंशा व ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। उसका निदान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवश्य हो जाना चाहिए।'