Meerut News: भाकियू 28 मार्च को करेगी कलेक्ट्रेट का घेराव, समाधान न होने पर बेमियादी धरना
Meerut News: कृषि सिंचाई विद्युत रोस्टर में कटौती एवं शिफ्ट में बदलने से नाराज किसानों ने कहा है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।;
Meerut News (Image From Social Media)
Meerut News: किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से गुस्साई भारतीय किसान यूनियन ने 28 मार्च को मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव करने की घोषणा की है। कृषि सिंचाई विद्युत रोस्टर में कटौती एवं शिफ्ट में बदलने से नाराज किसानों ने कहा है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि तीन घंटे विद्युत कटौती ओर सुबह शाम की शिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसान अनुराग चौधरी के नेतृत्व में 28 मार्च में कमिश्नरी से पैदल मार्च शुरू कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी का घेराव करेंगे।
किसान कृषि ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति दो घंटे बढ़ाए जाने की मांग पिछले समय से करते आ रहे हैं ।उसके विरुद्ध तीन घंटे आपूर्ति घटा दी गई है और उसे भी दो शिफ्ट पांच घंटे सुबह ओर दो घंटे शाम कर दिया है जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा हे ओर सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है।
किसान नेता ने कहा कि किसान की फसल सूखने पर आमादा है और उत्पादन नष्ट हो जाएगा इसे लेकर किसान मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे वहीं दूसरी और किसान पंजाब सरकार की किसानों के प्रति की गई दमनकारी कार्यवाही से बेहद नाराज हैं ।
इसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार भी राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेगे और जल्द किसानों की बिना शर्त रिहाई , उनके ट्रैक्टरों की वापिसी आदि की मांग करेंगे और मुक्त व्यापार नीति को लेकर भी भारत सरकार की अमरीका सहित अन्य देशों से चल रही वार्ता का विरोध जताएंगे।
किसान नेता ने कहा कि मुक्त व्यापार नीति राष्ट्र के छोटे व्यवसाय को नष्ट करने वाली नीति है इसे तत्काल बंद करने की मांग करेंगे। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि 28 मार्च को हम संगठन कार्यकर्ता ओर सैकड़ों किसान मेरठ कॉलेज के शताब्दी द्वार पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और 12 निर्बाध कृषि ट्यूबवेल विद्युत की मांग करेंगे और राष्ट्रपति को मुक्त व्यापार नीति के विरोध का ज्ञापन सौंपेगे और विद्युत संबंधी समाधान अगले एक सप्ताह में न होने की स्थिति में आगामी अनिश्चितकालिन आंदोलन की भी घोषणा करेंगे।