Lucknow News: अतिक्रमण पर चला नगर निगम का पीला पंजा: 3 हजार वर्गफुट भूमि हुई खाली, जमीन की मार्केट कीमत करीब 1 करोड़

लखनऊ नगर निगम की ओर से सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए एक बड़ी कार्रवाई गुरूवार को ग्राम-पारा, तहसील-सदर में की गई।;

Update:2025-03-27 19:47 IST

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Lucknow News: राजधानी में नगर निगम की ओर से सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए एक बड़ी कार्रवाई गुरूवार को ग्राम-पारा, तहसील-सदर में की गई। बता दें कि नगर आयुक्त लखनऊ इन्द्रजीत सिंह के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित एक टीम ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

वहीं प्रभारी अधिकारी संपत्ति संजय यादव और तहसीलदार नगर निगम अरविंद पांडेय, नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक अविनाश चंद्र तिवारी, लेखपाल अनुपम कुमार, अजीत तिवारी और राहुल यादव की टीम ने पुलिस बल और नगर निगम प्रवर्तन दल की सहायता से इस अभियान को अंजाम दिया।

स्थानीय लोगों ने किया विरोध

कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीन का इस्तेमाल किया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्वक संपन्न किया। इस दौरान लगभग 3000 वर्गफुट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। वहीं बीते दिनों 25 मार्च को लखनऊ नगर निगम की टीम ने तहसील प्रशासन और पुलिस बल के सहयोग से प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कुछ जगहों पर अस्थायी बाउंड्रीवाल और सड़कें बनाई गई थी। जिसे टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। नगर निगम की इस कार्रवाई के तहत कुल 0.226 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह जमीन खसरा संख्या 2017, 2018 और 1483 में दर्ज थी और इसमें से कुछ हिस्सा बंजर भूमि और ऊसर भूमि के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 4.90 करोड़ रुपए बताई गई थी।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वह अवैध कब्जों से बचें और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने में सहयोग करें।

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