अब एक क्लिक: मिलेगी यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों की जानकारी

लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने नकलविहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में राज्य स्तर का एकीकृत कंट्रोलरूम बनाने का निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्रों को आनलाइन मानीटरिंग सेल (कन्ट्रोल रूम) से जोड़ा जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा एकीकृत कन्ट्रोल रूम बनने से प्रदेश के किसी भी परीक्षा केन्द्र की एक क्लिक पर समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

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नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में डा. शर्मा ने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जरूरी है कि निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाये।

इसकी जिम्मेदारी सभी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों सहित जनपदीय अधिकारियों की होगी। लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित किया जायेगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि विगत दो वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के समस्त बकाया पारिश्रमिक का भुगतान तत्काल करने और जिन जिलों में रिटायर्ड शिक्षकों का पूल तैयार नहीं है तो वह इसे तत्काल तैयार करें।

उपमुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिकाओं और कापियों के परीक्षा केन्द्रांे तक लाने-ले जाने और वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए।

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सभी जिलों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जायेंगे

उन्होंने कहा कि आगामी 15 नवम्बर के बाद शासन के अधिकारी सभी जिलों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जायेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओ को शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों के पारदर्शी निर्धारण, निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है कि नहीं इसका पर्यवेक्षण करेंगे।

उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में निर्धारित सभी मानकों का पालन किया जाए, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए राजकीय विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए।

डा. शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी जनपद में अनियमित नियुक्तियों के भुगतान के सम्बन्ध में यदि कोई भी शिकायत पायी जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनियमित नियुक्तियों के भुगतान किसी भी दशा में नहीं किये जायंे तथा हर स्तर पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति जारी करेगी।