गहलोत सरकार का बड़ा फैसला: स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता की बाधा खत्म

नई दिल्ली: गहलोत कैबिनेट ने आज अपनी पहली बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम निर्णय ये है कि राजस्थान में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधी पद्धति से होगा। वहीं पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता की बाधा को हटा दिया गया है।

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बताते चलें कि आज सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की पहली बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रेस बीफ्रिंग में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया गया है।

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इसके तहत जिन्हें पहले 500 रुपए मिलते थे उन्हें अब 750 रुपए और जिन्हें प्रतिमाह 750 मिलते थे उन्हें अब 1000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट के फैसले आज से ही लागू होंगे। अगले महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही डॉ. आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है।

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डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकारी लेटर पैड में किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं लगेगा। पहले की तरह अशोक चिन्ह ही होगा। अल्पकालीन फसली ऋण माफी के लिए अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाएगा। संविदाकर्मियों की समस्या के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।