यूपी में डीजे ऑपरेटरों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुमति देने को कहा
उत्तर प्रदेश में शादी और जन्मदिन की पार्टियों में डीजे बजाकर अपना जीवन यापन करने वाले डिस्क जॉकी के बचाव में उच्चतम न्यायालय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगाई हुई है।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में शादी और जन्मदिन की पार्टियों में डीजे बजाकर अपना जीवन यापन करने वाले डिस्क जॉकी के बचाव में उच्चतम न्यायालय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगाई हुई है।
आगामी शादी के मौसम को देखते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कानून के अनुसार डीजे ऑपरेटरों को अनुमति देने के लिए कहा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को डीजे सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह आदेश डीजे आपरेटर्स द्वारा उत्पन्न शोर को "अप्रिय" और "अप्रिय स्तर" के रूप में करार देते हुए दिया गया था।
ये भी पढ़ें...यूपी: एक्शन में योगी सरकार, घोटालों पर हो रही है सबसे बड़ी कार्रवाई
न्यायमूर्ति यूयू ललित और विनीत सरन के समक्ष याचीगणों की ओर से उपस्थित हुए एडवोकेट दुष्यंत पाराशर ने कहा कि हाई कोर्ट के इस आदेश में पूरे राज्य में डीजे आपरेटर्स बेरोजगार हो गए हैं।
बुंदेलखंड साउंड एंड डीजे एसोसिएशन के 13 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए पाराशर ने कहा कि डीजे आपरेटर्स विवाह, जन्मदिन 'और अन्य समारोहों के दौरान अपनी सेवाएं देकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन प्रतिबंध के कारण वे परिवारों की देखभाल करने में असमर्थ हैं।
पीठ ने कहा कि 14 अक्टूबर को राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए शीर्ष अदालत ने अगस्त के महीने में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी थी।
ये भी पढ़ें...यूपी की अर्थव्यस्था पूरे देश में एक मिसाल बनेगी, यहां जानें कैसे?
आवेदन आने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा विचार
पीठ ने अंतरिम दिशा-निर्देश में कहा है कि कि जब भी कोई भी आवेदन आएगा, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदनों पर विचार किया जाएगा, और यदि वह कानून के अनुसार हैं, तो अनुमति दी जा सकती है।"
सुनवाई के दौरान, पराशर ने कहा कि डीजे ऑपरेटरों पर प्रतिबंध की संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, उन्हें अधिकारियों द्वारा अपनी सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी जा रही थी।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर प्रतिबंध से संबंधित सामान्य निर्देश पारित नहीं किया था, यह आदेश दो व्यक्तियों द्वारा उनके विशेष आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर दिया गया था। पीठ ने कहा कि वह 16 दिसंबर को मुख्य मामले की सुनवाई करेगी।