RSS के मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री से कहा- कोरोना काल में लोगों की आजीविका बचाओ
कोरोना महामारी के दौरान बडे पैमाने पर आजीविका खो रहे लोगों की आवाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने बुलंद की है। शुक्रवार को लखनऊ जिला प्रशासन के माध्यम से संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है।
लखनऊ: कोरोना महामारी के दौरान बडे पैमाने पर आजीविका खो रहे लोगों की आवाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने बुलंद की है। शुक्रवार को लखनऊ जिला प्रशासन के माध्यम से संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। संघ ने प्रधानमंत्री से कहा कि लोगों की आजीविका बचाने के लिए सरकार आगे आए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन भुगतान कराया जाए और जिनकी नौकरी छूट गई है उन्हें वापस काम दिलाया जाए। संघ ने बढती बेरोजगारी पर भी चिंता जताते हुए रक्षा और रेलवे के निजीकरण पर भी रोक लगाने की मांग की है।
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यूपीए सरकार को हटाने में भारतीय मजदूर संघ की बडी भूमिका
भारतीय मजदूर संघ ने यूपीए सरकार को हटाने में बडी भूमिका निभाई थी। यूपीए सरकार के श्रम कानून, सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश और जीएसटी के खिलाफ संघ ने बडी लडाई लडी। यूपीए सरकार विरोधी माहौल के निर्माण में अहम योगदान किया है। उसी मजदूर संघ ने अब कोरोना काल में देश के मजदूरों की समस्या को लेकर एक बार िफर बिगुल बजा दिया है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित 18 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से भेजा है।
संघ के विभाग प्रमुख जयनारायण तिवारी, जिलाध्यक्ष हरिशरण मिश्र, जिला मंत्री महेंद्र दीक्षित और उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के साथ अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन पत्र अपर सिटी मजिस्ट्रेट -7 को सौंपा है। जिला मंत्री महेंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र के कामगारों व मजदूरों को सबसे बडे आजीविका संकट का सामना करना पड रहा है। इसको देखते हुए संघ ने आजीविका बचाओ अभियान की शुरुआत की है। अब तक तीन बार प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को संबोधित ज्ञापन भेजे जा चुके हैं। शुक्रवार को जो ज्ञापन भेजा गया है उसमें राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के असंगठित क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।
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मजदूर संघ ने नौकरी बहाली की मांग उठाई
प्रधानमंत्री से संघ ने मांग की है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका गया है उसे बहाल किया जाए। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक भी हटाई जाए। पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल किया जाए, इसके अभाव में कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ रहा है और सामाजिक सुरक्षा भावना खत्म हो रही है। विभिनन विभागों में रिक्त पडे पदों को तुरंत भरा जाए और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमतीकरण के पश्चात उनकी पुरानी सेवा को जोडकर पेंशन लाभ दिलाया जाए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लॉक डाउन की अवधि का वेतन दिलाया जाए। जिन राज्य सरकारों ने काम के घंटे बढाए हैं उनके आदेश को रद कराया जाए और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए। रक्षा व रेलवे के निजीकरण पर भी रोक लगाई जाए।
अखिलेश तिवारी
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