संभल हिंसा का मामला पहुंचा SC, जमीयत उलेमा ने कहा- प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते क्यों दिया सर्वे का आदेश

Sambhal Violence: संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर जमीयत उलेमा ए हिन्द अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। जमीयत उलेमा ए हिन्द ने कोर्ट में याचिका दायर की है की 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते अदालतें धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश कैसे दें रही हैं। यह पूरी तरह से गलत है। जमीयत ने अपने याचिका में यह भी कहा कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बनाये रखने वाली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। जामिया उलेमा की तरफ से दायर याचिका फिलहाल कोर्ट में लंबित है। लेकिन जमीयत के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेज दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई जल्द से जल्द हो। 

आज शाम चार बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट

संभल हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा वहां चप्पे- चप्पे पर नाकाबंदी कर दी गई थी। स्कूल, कॉलेज को भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी वहां पर प्रतिबंधित कर दी थी। लेकिन अब माहौल थोड़ा सामान्य हो रहा है इसीलिए जरूरत की दुकाने और स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार ने मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संभल तहसील में बुधवार यानी आज शाम चार बजे तक इंटरनेट सेवा बंद ही रहेगी। बता दें कि संभल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के आने जाने पर प्रतिबन्ध ही लगाया है।

संभल हिंसा के सबूत जुटाने में जुटी पुलिस

बता दें कि संभल के जामा मस्जिद में 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे करने गए अधिकारियों के जाँच के दौरान ही हिंसा भड़की थी। जिसमें जमकर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ था। हिंसा के बाद पुलिस ने आठ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया था। एफआईआर कॉपी से इस बात का खुलासा हुआ कि समाजवादी पार्टी सांसद ने जुम्मे के दिन लोगों को भड़काया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधायक के बेटे पर भी हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। बता दें कि फिलहाल संभल हिंसा मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने भीड़ में से 100 लोगों की पहचान कर ली है जल्द ही उनके पोस्टर जारी करने की भी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है।