लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद उग्र हुए शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 7 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच वार्ता विफल होने पर आज से फिर आंदोलन शुरू कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि समायोजित शिक्षामित्र अभी तक मिल रहे वेतन को ही मानदेय के रूप में दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के आंदोलन की घोषणा के बाद अपर मुख्य सचिव आर.पी. सिंह ने बुधवार को शिक्षामित्र संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया था।
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने बताया, "हमें 'समान काम, समान वेतन' से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में गोरखपुर में एक सभा में कहा था कि सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों को शिक्षक का दर्जा दे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह अपनी बात भूल रहे हैं।"
दूसरी तरफ सरकार ने भी आंदोलन से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है।