Sonbhadra : ग्राम पंचायतों में झंडा वितरण पर नहीं लिया जाए शुल्क, शिकायत पर राज्यमंत्री ने दी हिदायत

Sonbhadra: ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को झंडा दिए जाने के एवज में लिए जा रहे 20 रुपये शुल्क को लेकर कई ग्राम पंचायतों में एतराज-नाराजगी की स्थिति बनने लगी है। महापुरुषों के माल्यार्पण कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार की शाम विंढमगंज स्थित गांधी पार्क में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड़ (Minister of State for Social Welfare Sanjeev Gondc) पहुंचे तो उन्हें भी वहां इसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत से रूबरू होना पड़ा।

इस पर उन्होंने जहां सेलफोन के जरिए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं, ग्रामीणों में निःशुल्क झंडा वितरित करने का निर्देश दिया। कहा कि इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। इसलिए बगैर शुल्क लिए झंडे का वितरण किया जाए। प्रत्येक घर में तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। वहां मौजूद ग्रामीणों से भी कहा कि झंडे के एवज में कोई शुल्क नहीं देना है। पूरे उत्साह के साथ आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) मनाएं।

इन ग्राम पंचायतों के लोगों ने की थी शिकायत

दुद्धी ब्लाक के ग्राम पंचायत केवाल, धूमा, मूड़ीसेमर, मेदनीखांड़, घिवही, कोलिनडूबा, सलैयाडीह सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोगों की यह शिकायत थी कि उनके यहां प्रत्येक तिरंगे झंडे के एवज में 20 रुपये शुल्क वसूला जा रहा है। ग्रामीण परमेश्वर प्रसाद रमाशंकर, राकेश कुमार, उमेश प्रसाद, महेंद्र कुमार, रवि कुमार, बनवारी यादव, उमेश यादव, शिवधारी यादव आदि का कहना था कि सरकार की मंशा आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम (Amrit Mahotsav Program) के तहत हर घर झंडा फहराने की है, लेकिन ग्राम पंचायतों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज वितरण के दौरान झंडा देकर शुल्क वसूला जा रहा है।

सरकार ने निशुल्क झंडा वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है: ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना था कि सरकार ने निशुल्क झंडा वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है लेकिन स्थानीय स्तर पर शुल्क लिया जा रहा है। एतराज जताने पर खाद्यान्न न देने की बात कही जा रही हैै। वहीं दुद्धी ब्लाक के प्रधान संघ अध्यक्ष दिनेश यादव (Pradhan union president dinesh yadav) ने सेलफोन पर कहा कि सरकार ने निःशुल्क झंडा वितरण करा कर हर घर झंडा फहराना सुनिश्चित करने के लिए कहा है लेकिन ब्लॉक के संबंधित अधिकारी मौखिक रूप से प्रधानों के ऊपर दबाव बनाकर झंडा वितरण के एवज में प्रति झंडा 20 रुपये लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। साथ में कहा कि इसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण उन पर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। दिनेश यादव का कहना था कि जब प्रधानों की तरफ से शासन के आदेश की कॉपी मांगी जा रही है तो मौखिक निर्देश बताया जा रहा है।

शासनादेश के तहत 20 रुपये प्रति झंडा लेना है : खंड विकास अधिकारी

वहीं, सेलफोन पर खंड विकास अधिकारी दुद्धी मनीष मिश्रा (Block Development Officer Dudhi Manish Mishra) का कहना था कि शासनादेश के तहत 20 रुपये प्रति झंडा लेना है ताकि ग्रामीण झंडे का सम्मान और सुरक्षा कर सकें। एकत्रित धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में रखकर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च कराया जाएगा। उधर, राज्य मंत्री संजीव गोंड़ विंढमगंज बाजार में अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में बना गांधी पार्क में महापुरुषों के माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचे तो ग्रामीणों और प्रधानों ने इसकी जानकारी दी।

इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सेलफोन पर फटकार लगाने के साथ ही, झंडे का निःशुल्क वितरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा उत्सव से कोई घर न छूटने पाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि झंडे का निःशुल्क वितरण किया जाए। बता दें कि राबर्टसगंज ब्लाक में भी उचित दर दुकानों पर अनाज लेने पहुंचे लोगों को तिरंगा थमाकर शुल्क लिए जाने की जानकारी मिलती रही। हालांकि कुछ लोग इसे जायज ठहराते रहे। उनका कहना था कि कुछ शुल्क देने से जहां लोगों में तिरंगे के प्रति अहमियत रहेगी, वहीं उन्हें अभियान में स्वयं की सहभागिता का मजबूत एहसास भी बना रहेगा।

खराब आपूर्ति पर लोगों ने जताया रोष

13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जहां प्रशासनिक अमले के साथ ही, सभी विभागों ने पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। वहीं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिले में हुई झंडे की आपूर्ति में कुछ एजेंसियों पर खराब आपूर्ति दिए जाने के आरोप लगने लगे हैं। तिरंगा की एक साइज, तीनों कलर और चक्र साइज का एक निर्धारित अनुपात और मात्रा होती है लेकिन कुछ एजेंसियों की तरफ से ऐसे झंडे की आपूर्ति दे दी गई है, जिससे लोगों में नाराजगी की स्थिति बनने लगी है। इस माले पर लोगों ने डीएम से संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।