Sonbhadra News : एनसीएल-यूपीआरवीयूएनएल की जमीन से आबाद परिवारों का मामला सुलझाएगी प्रशासनिक कमेटी

Sonbhadra News : एनसीएल और यूपीआरवीयूएनएल की अनपरा परियोजना की जमीन पर आबाद हजारों परिवारों से जुड़े बेदखली के मसले का निबटारा अब प्रशासनिक टीम कराएगी। टीम की अगुवाई करने वाले एडीएम सहदेव मिश्रा की तरफ से जहां इस मसले पर 27 सितंबर को बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अनपरा परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक, एनसीएल ककरी के महाप्रबंधक, तहसीलदार दुद्धी और आबाद परिवारों की तरफ से लड़ी जा रही लड़ाई की अगुवाई कर रहे पंकज मिश्रा को अभिलेखों-दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले दिनों पंकज मिश्रा की तरफ से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था कि अनपरा नगर पंचायत की एरिया से जुड़ी एचएससीएल, डब्ल्यूआईई कालोनी, लालटावर, डिबुलगंज, औडी, अनपरा, परासी, ककरी, रेहटा, गरबंधा आदि जगहों पर निवासरत् 75 प्रतिशत से अधिक आबादी पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। दावा किया गया कि अनपरा तापीय परियोजना, एनसीएल और रेलवे की तरफ से बेदखली की कार्यवाही तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था। बताया गया था कि दुद्धी तहसील क्षेत्र के अनपरा, औडी, परासी, रेहटा, ककरी, कुलडोमरी, नकटी, स्थित आराजी संख्या 15498 से 15513, 15519 से 15524, 15539 से 15610, 15654 से 15678, 15687 से 15761, 17763 से 15809, 15814 से 16007, 16237 से 16238 की जमीन अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण के लिए ली गई थी। इसी तरह एनसीएल की तरफ से ककरी कोयला खदान परियोजना के लिए 1957 के एक्ट के तहत् अधिसूचना जारी कर जमीन अधिग्रहित की गई थी।

यहां फंसा है पेंच, इस पर हस्तक्षेप का किया जा रहा अनुरोध

मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को भेजे गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि एनसीएल और अनपरा परियोजना की तरफ से जमीन अधिग्रहण के बाद अधिग्रहण से पृथक की गई भूमि का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। बताया गया है कि अधिग्रहण के प्रस्ताव से पृथक की जाने वाली जमीन पर 40-50 वर्ष एक बड़ी आबादी आबादी है, लेकिन अब इस मसले का राजस्व रिकर्ड में पूरी तरह हल नहीं निकल पाया है। इसको लेकर जहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं अधिग्रहण से पृथक किए जाने के प्रस्ताव वाली जमीन पर लगातार बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। निवासरत परिवारों को बेदखली की नोटिस देने, इसको लेकर प्रक्रिया अपनाने की भी जानकारी दी गई है।

पिपरी की तरह अनपरा-ककरी के भी मसले का किया जाए निस्तारण

मांग की गई है कि जिस तरह से शासन के निर्देश पर गठित टीम ने नगर पंचायत पिपरी क्षेत्र में वर्षों से रिहंद जलाशय और जल विद्युत निगम की भूमि पर वर्षो से आबाद लोगों का का नवीनतम सर्वे कराकर, मान्यता देते हुए नियमित किए जाने की अनुशंसा की गई है। उसी तरह की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जनहित मे अनपरा नगर के अन्तर्गत गैर स्वामित्व की भूमियो पर निवासरत् आबादी के कब्जे को मान्यता देते हुए उसका भी विनियमितीकरण कियसा जाए। उधर, एडीएम सहदेव मिश्रा ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए 27 सितंबर को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सीजीएम अनपरा, जीएम ककरी, तहसीलदार दुद्धी और आवेदनकर्ता पंकज मिश्रा को भू-अभिलेख तथा साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।