Property Detail Of IAS: यूपी के इन IAS अफसरों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा, विशेष सचिव से लेकर डीएम तक शामिल
Property Detail Of IAS: सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए यूपी की नौकरशाही में ऐसे कई बड़े आईएएस अफसर शामिल हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है।
यूपी के कई IAS अफसरों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा: Photo - Social Media
Lucknow: यूपी (Uttar Pradesh) की नौकरशाही में ऐसे कई बड़े आईएएस अफसर (IAS officer) शामिल हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा (property Details) अभी तक नहीं दिया है। केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देश के बावजूद इन अधिकारियों के माथे पर शिकन नहीं है। सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए तय तारीख बीत गई लेकिन यूपी कैडर (UP Cadre) के केंद्र से लेकर प्रदेश तक में उच्च पदों पर बैठे तमाम अफसर अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया।
इसमें जिलाधिकारी, विशेष सचिव और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी शामिल है। इसमें कई ऐसे भी अफसर शामिल हैं जो जनवरी या उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। पदोन्नति पर विचार के लिए तय समय पर संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है लेकिन उन्हें उसका भी डर नहीं है।
यूपी कैडर के इन अफसरों ने नहीं दिया ब्योरा
केंद्र में अपर सचिव जूथिका पाटणकर, प्रदेश अपर सचिव हेमंत राव और मनोज सिंह, सचिव के पद पर तैनात हरि ओम, रिग्जियान सैंफिल, अजय शंकर पांडेय, दिनेश कुमार सिंह, योगेश्वर राम मिश्र, नवीन कुमार, चंद्र भूषण सिंह, संजय कुमार खत्री, अनिल कुमार मिश्रा, चंद्र शेखर, मंगला प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह-द्वितीय, राजेश कुमार त्यागी, शेष नाथ, आलोक सिंह, महेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार राय, रजनीश चंद्रा, अर्चन गहरवार, महेंद्र सिंह तंवर, महेंद्र सिंह, पवन कुमार गंगवार, श्याम बहादुर सिंह, विशाल सिंह का नाम शामिल है।
केंद्र ने 11 जनवरी को सभी मुख्य सचिवों को लिखा था पत्र
केंद्र सरकार (Central government) के केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के एक अधिकारी दीप्ति शंकर की ओर से 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। जिसमें आईएएस आचरण नियमावली का हवाला देते हुए समस्त कार्यरत आईएएस अधिकारियों को 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने को कहा गया था। इस अधिकारियों के अलावा ऐसे तमाम अफसर भी हैं। जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है।