UP Budget 2021: मेट्रो-एक्सप्रेस वेज पर योगी सरकार का फोकस, शुरू होगा ट्रायल

लखनऊ: आमजन को उसके गंतव्य तक पहुंचने में होने वाली देरी से बचाने के लिए प्रदेष की योगी सरकार मेट्रो के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही है। उसकी योजना अधिक से अधिक शहरों में मेट्रो चलाने की है। कानपुर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल जुलाई से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और नवम्बर महीने तक आम जन इसका लाभ उठा सकेंगे।

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वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की तिथि जुलाई है। साथ ही आगरा में भी मेट्रो का कामशुरू हो गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रूपये है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना के लिए 478 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की तिथि 31 जुलाई, 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ करने की तिथि 30 नवम्बर, 2021 है।

up-budget Photo By Ashutosh Tripathi (newstrack.com)

परियोजना के लिए 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है

खन्ना ने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के लिए 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

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मुख्य बिन्दु

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

गोखरपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित ।

सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित ।

विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उप्र मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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