UP Cabinet Expansion List: दिल्ली से फाइनल हुई यूपी कैबिनेट की सूची, दारा सिंह नहीं बनेंगे मंत्री; कई मंत्रियों का बदलेगा मंत्रालय

UP Cabinet Expansion List: उत्तर प्रदेश की कैबिनेट विस्तार के नामों की सूची तैयार हो गई। बुधवार देर शाम गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में ओपी राजभर समेत कई बड़े नेताओं का मंत्री बनना तय हुआ तो कुछ मंत्रालयों में बदलाव भी किया गया। पार्टी ने कैबिनेट विस्तार की सूची में दारा सिंह का नाम गायब कर दिया। इससे ये तय हो गया कि सपा छोड़कर दूसरी बार भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। 

पूर्वांचल के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने 17 जुलाई को सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो हुए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह को मऊ की घोषी विधानसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा। लेकिन चुनाव में दारा सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी की पहली परीक्षा में ही असफल हो गए। चुनाव में दारा सिंह को न केवल ओबीसी और दलित वोटरों ने किनारे किया बल्कि उनकी जाति और भाजपा के मतदताओं ने भी उनको नहीं चुना। हालांकि इस पर सियासी जानकारों का मानना है कि घोषी उपचुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का हस्तक्षेप न होना और दारा सिंह का बार बार दल बदलना लोगों में अविश्वसनीयता बढ़ा दी है। घोषी उपचुनाव में हार के बाद पार्टी ने दारा सिंह को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी। 

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अखिलेश यादव और दारा सिंह का नहीं चला साथ 

दारा सिंह, योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए मंत्रिपद के साथ-साथ बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शोर शराबे के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मऊ घोषी विधानसभा से विधायक बने। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दारा सिंह का साथ भी बहुत लंबा नहीं चल सका। महज 20 महीने में विधायकी और सपा से इस्तीफा दे दिया। एकबार फिर मंत्री बनने का सपना लेकर फिर घर यानि भाजपा में वापसी कर ली। 

राजभर को मिल सकता है ये विभाग

सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जुलाई में भारतीय जनता पार्टी में वापसी की है। भाजपा में वापसी के बाद से कैबिनेट विस्तार में उनका मंत्री बनना लगभग तय ही था। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद सियासी गलियारों में राजभर के मंत्रालय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोगों का कहना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वन और वन्य जीव विभाग भी दिया जा सकता है।

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