UP के 150 प्रोजेक्ट्स: शुरू हुआ 49 का काम,औद्योगिक विकास की ओर बढ़ा प्रदेश

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित 150 एमओयू में से 4095.96 करोड़ के निवेश वालीे 18 परियोजनाओं में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है और .12,858.34 करोड़ के निवेश की 31 परियोजनाओं में काम शुरू हो गया है।

औद्योगिक विकास विभाग के पास 150 एमओयू

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एमओयू अनुश्रवण तंत्र को मजबूत करने के लिए 4 जून 2020 को एक शासनादेश जारी किया था और निवेशकों की सहायता करने के लिए विभागों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्राविधान किया था। इसी के तहत एक मजबूत एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर नोडल अधिकारियों द्वारा एमओयू कार्यान्वयन से सम्बंधित नियमित अपडेट प्रदान किए जाते हैं और निवेशकों की समस्याओं व अन्य मुद्दों को भी हल किया जा रहा है। औद्योगिक विकास विभाग ने 150 निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सहायता हेतु 23 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। नोडल अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक 16 जुलाई 2020 को हुई थी।

49 पर काम शुरू

आलोक कुमार ने कहा कि 16 जुलाई 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक के बाद से निवेश क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उसके बाद से मात्र डेढ़ माह अब तक चार नई इकाइयों में वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ हो गया है और लगभग रु.4500 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाली 19 नई इकाइयों ने अपनी परियोजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि नोडल अधिकारियों ने मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसे निवेशकों के प्रकरणों को नोएडा प्राधिकरण के हस्तक्षेप से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो खनन से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे। इसी प्रकार, नोडल अधिकारी के हस्तक्षेप के कारण एक अन्य निवेशक सुरभि सॉटकॉम ग्रुप के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन, अग्निशमन से सम्बंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़े मुद्दों का समाधान हो पाया।

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ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नोडल अधिकारी ने 15 निवेशकों को सुविधा व सहायता प्रदान की, जिनमें से 12 इकाइयों ने परियोजना कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और तीन इकाइयों ने निर्माण पूरा कर लिया है। नोडल अधिकारियों के सक्रिय प्रयासों के कारण जिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पहले निवेशक रुचि नहीं ले रहे थे, वे अब अनुश्रवण तंत्र में वापस आ गई हैं और निवेशकों द्वारा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद के कारण उनमें विश्वास का संचार हुआ है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप 12 प्रतिशत् से अधिक एमओयू में वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ हो गया तथा 20 प्रतिशत् से अधिक निवेश प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न सक्रिय चरणों में हैं।

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