गन्ने की पेराई: योगी सरकार ने बनाया रिकाॅर्ड, 103719 करोड़ का किया भुगतान

लखनऊ यूपी में योगी सरकार आने के बाद वर्षो पुरानी गन्ना किसानोें की समस्या काफी हद तक हल हुई है। चाहे वह गन्ना खरीद का मामला हो अथवा उसके भुगतान का। योगी सरकार ने पिछले तीन सालों में रिकार्ड गन्ना पेराई करने के साथ ही गन्ने का रिकार्ड तोड भुगतान हुआ किया गया है।

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गन्ना किसानों के आर्थिक हित

इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग कोरोना महामारी की इस देशव्यापी विभीषिका के दौरान भी गन्ना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2018-19 के देय गन्ना मूल्य रू. 33,048 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कर दिया गया है। योगी सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक 1,03,719 करोड़ का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को कराया जा चुका है।

चीनी मिले अनवरत संचालित

उन्होंने यह भी बताया कि लाॅकडाउन की अवधि के दौरान जब प्रदेश एवं देश के अधिकतर उद्योग बन्द रहे तब केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिले अनवरत संचालित रही तथा चीनी की बिक्री नगण्य होने के बावजूद भी विभाग द्वारा चीनी मिल के सभी उत्पादों एवं उप उत्पादों के विक्रय मूल्य को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग करने के कारण ही लगभग रू. 5,954 करोड़ का भुगतान लाॅकडाउन की अवधि में गन्ना किसानों को कराना सम्भव हो सका। इस भुगतान में एथनाॅल एवं सेनिटाइजर के विक्रय मूल्य को गन्ना मूल्य हेतु टैग करने का निर्णय महत्वपूर्ण रहा।

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यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा विगत 03 वर्षाें में रिकार्ड 3,262 लाख टन गन्ना पेराई एवं रिकार्ड 365 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 के दौरान भी 1,118 लाख टन गन्ना पेराई एवं 126 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है, यह भी प्रदेश के इतिहास में एक रिकार्ड है।

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रिपोर्टर - श्रीधर अग्निहोत्री