योगी कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े फैसले, 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें उत्तर प्रदेश दिव्यांग सशक्तिकरण को लेकर विभागों को लेकर नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें उत्तर प्रदेश दिव्यांग सशक्तिकरण को लेकर विभागों को लेकर नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ। दिव्यांग के विभागों में ख और ग श्रेणी के पदों को लेकर नियमावली का प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
कैबनिटे में पास हुए प्रस्तावों की सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार 27 मेडिकल कॉलेज पर यूपी सरकार काम कर रही है।
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ये प्रस्ताव हुए पास...
-एसडीएम गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने हरदोई में नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की थी जिसपर कैबिनेट ने एसडीएम से तहसीलदार बनाने के डिमोशन को मंजूरी दे दी है।
-1977 क्रिमिनल एक्ट के फरार आरोपी के गवाहों के बयान रिकार्ड किए जाते हैं अध्याय 11 में 11क को जोड़ा गया।
-कोर्ट की कार्यवाही में नियम 21 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
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-दूसरे चरण में 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए आज सुल्तानपुर, चंदौली, अमेठी, बुलन्दशहर, औरैया, सोनभद्र, गोंडा में अस्पताल निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास।
-3 मेडिकल कॉलेज लखीमपुर, पीलीभीत, ललितपुर में बिना कैबिनेट के बनेंगे।
-यूपी में पहले चरण में 13 मेडिकल कॉलेज बने थे।
-नगर विकास विभाग में पेयजल आपूर्ति, सीवेज, ड्रेनेज आदि के लिए ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क मिलेगी।
-विधानसभा चायल कौशाम्बी में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।
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-नगरीय परिवहन प्रणाली में 14 शहरों में लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी, मथुरा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रस्ताव पास।
-32 सीटर 700 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गई।
-965 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
-लखनऊ, कानपुर, आगरा 100-100 बसें मिलेंगी।
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-प्रयागराज, मथुरा को 50-50 बसें मिलेंगी।
-नगरविकास विभाग में पेयजल आपूर्ति, सिवरेज हेतु कई बार ग्राम सभा की जमीन आ जाती है, उसके लिए मुफ्त भूमि 5 साल के लिए नगर विकास को दिए जाने का प्रस्ताव पास।
-विधानसभा चायल में बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव हुआ पास।
-लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर के अंदर 32 सीटर वातानुकूलित मिनी बस चलाने का प्रस्ताव हुआ पास।
-जनपद अलीगढ़ में विधि विज्ञान क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाये जाने का प्रस्ताव हुआ पास।
-1977 क्रिमिनल एक्ट के फरार आरोपी के गवाहों के बयान रिकार्ड किए जाते हैं अध्याय 11 में 11क को जोड़ा गया।
-कोर्ट की कार्यवाही में नियम 21 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
-प्रदेश में डायल 100 के लिए लखनऊ में केंद्रीय मास्टर कोऑर्डिनेटर सेंटर के स्थापना का प्रस्ताव हुआ पास।