UPSRTC: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र ने संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने की मांग

UPSRTC: प्रमुख सचिव ने बताया कि इन मांगों में अधिकतम मांगें परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग अथवा उच्च स्तर पर निर्णय के लिए भेजी जा चुकी हैं। जिनपर निर्णय प्रतिक्षारत है।

Written By :  Anant kumar shukla
Update:2022-12-08 19:29 IST

UPSRTC, Roadways Employees Joint Council, UP

UPSRTC: आज बापू भवन सचिवालय में परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र के प्रतिनिधि-मण्डल की एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उप्र शासन से लम्बी वार्ता हुई। इस वार्ता में परिषद द्वारा परिवहन निगम कर्मचारियों का निगम निदेशक-मण्डल से अनुमोदित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने, 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण करने। मृतक आश्रितों की नियुक्ति करने, प्रदेश से बाहर तैतान कार्मिकों का भी मकान किराया पुनरीक्षित करने, लम्बित प्रमुख वेतन विसंगतियों का समाधान करने व सेवानिवृत्त उपरान्त सभी कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने आदि की मांग की। जिसमें कई मांगों पर प्रमुख सचिव द्वारा यथोचित स्तर से सकारात्मक समाधान कराने के लिए कहा गया।

प्रमुख सचिव बताया

प्रमुख सचिव ने बताया कि इन मांगों में अधिकतम मांगें परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग अथवा उच्च स्तर पर निर्णय के लिए भेजी जा चुकी हैं। जिनपर निर्णय प्रतिक्षारत है। परिषद द्वारा निगम के बस बेड़े में शीघ्र नई बसें जोड़ने। निगम की बसों और निजी बसों के लिए निर्धारित वर्तमान यात्री-कर (अतिरिक्त-कर) की दरों की असमानता समाप्त करने। प्रदेश के एक्सप्रेसवेज़ व हाईवेज़ को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने और निगम द्वारा अलग-अलग मार्गों के राष्ट्रीयकरण हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय करने। बकाया यात्रीकर की राशि को अंशपूँजी में परिवर्तित करने तथा अनधिकृत संचालन पर प्रभावी रोक लगाने आदि निगम हित की मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिनपर प्रमुख सचिव द्वारा शासन में गतिशील कार्यवाहियों से प्रतिनिधि-मण्डल को विस्तार से अवगत कराते हुए यात्रीकर की दरों की असमानता समाप्त करने पर सकारात्मक समाधान कराने, अनधिकृत संचालन पर प्रभावी रोक लगाने व निगम हित की अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त किया गया। यह वार्ता लगभग 2 घण्टे चली।

इस वार्ता में प्रमुख सचिव के अतिरिक्त शासन की ओर से उपसचिव रेनू वर्मा परिवहन निगम से प्रधान प्रबन्धक मनोज कुमार व कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र तथा रोडवेज परिषद की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री गिरीश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष महेश कुमार राय, उपाध्यक्ष चन्द्र हंस तथा संगठनमंत्री संजय राणा आदि उपस्थित थे।

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