बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को योगी सरकार की मंजूरी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस बार की स्थानांतरण नीति में विशेष ध्यान आठ आकांशी जिलों का रखा जा रहा है।
लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस बार की स्थानांतरण नीति में विशेष ध्यान आठ आकांशी जिलों का रखा जा रहा है।
इन आकांशी जिलों में बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट शामिल है। अब तक इन आकांशी जिलों को स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जाता था लेकिन इस बार विभाग ने स्थानांतरण के ऑनलाइन मोड में इन जिलों को भी शामिल कर लिया है।
नई स्थानांतरण नीति के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि अभी तक ग्रामीण और नगर क्षेत्र में तैनात शिक्षकों के स्थांनातरण अलग-अलग होते थे और गांव के शिक्षकों का नगर क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र के शिक्षकों का स्थांनातरण ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो सकता था।
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उन्होंने बताया कि इस बार की स्थानांतरण नीति में यह विकल्प भी रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे है उनका स्थानांतरण नगर क्षेत्र में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे नगर क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जायेगा।
नई स्थानांतरण नीति में पारदर्शी ढंग से आनलाईन स्थानांतरण नीति किया जायेगा।
इसके लिए विभाग के ऑनलाइन स्थानांतरण का एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया है, जिस पर शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही स्थानांतरण नीति में कुछ ऐसी श्रेणियां भी तय की गई है जिनको स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जायेगी। इसमे लंबा सेवाकाल, सैनिकों के परिजनों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों या जिनके परिवार में कोई परिजन बीमारी व देखभाल के लिए, पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर तथा पुरुस्कृत शिक्षकों को स्थानांतरण नीति में वरीयता देने की बात कही गयी है।
इन सभी श्रेणियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग-अलग अंक तय किए है। शिक्षक आनलाइन आवेदन करके अपनी श्रेणी दाखिल करेगा तो विभाग उन्हे उस श्रेणी के लिए तय अंक दे देगा। इस तरह कुल अंकों के आधार पर स्थानांतरण किया जायेगा।
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