UP News: अब पुलिस थानों में नहीं दिखगें कबाड़ में पड़े वाहन, यूपी सरकार ने अभियान चलाने को कहा

UP Police News: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के थानों में वर्षों से पडे वाहनों के निस्तारण करने के लिए अभियान चलाने को कहा है। कहा गया है कि आगामी 60 दिनों में थाना प्रांगण में कोई भी जब्त-शुदा वाहन न रह जाए।

हर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांगी कार्य योजना

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Additional Chief Secretary, Home Avnish Kumar Awasthi) ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक जनपद की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अलावा शासन द्वारा यातायात निदेशालय से हर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की कार्य योजना मांगी गई है। कहा गया है कि प्रत्येक थाने में एकत्रित जब्त-शुदा वाहनों को अभियान चलाकर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जल्द निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी 60 दिनों में थाना प्रांगण में कोई भी जब्त-शुदा वाहन न रह जाए। यदि वाहनों का समयबद्ध निस्तारण नहीं हो सकता है तो जिला व पुलिस प्रशासन समन्वय स्थापित कर उक्त वाहनों को अन्यत्र स्थान चिन्हित कर शिफ्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।

माफियाओं की मांगी रिपोर्ट: अपर मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Additional Chief Secretary, Home Avnish Kumar Awasthi) ने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक जनपद से विभिन्न प्रकार के माफियाओं यथा खनन, शराब, पशु, वन तथा भू-माफियाओं को गैंगेस्टर एक्ट में चिन्हित कर जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट भी मांगी गई है। उक्त माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार सभी जिलों के प्रत्येक थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर इनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने और उनपर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश की प्रत्येक तहसील में अग्निशमन केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

100 दिनों में कम से कम 50 अग्निशमन केन्द्रों को किया जाए चालू

अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि जो अग्निशमन केन्द्र निर्माणाधीन हैं, उनमें से आगामी 100 दिनों में कम से कम 50 अग्निशमन केन्द्रों को चालू कर दिया जाए तथा जिन तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र नहीं है वहॉ फायर टेण्डर की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। प्रदेश की कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सुशासन एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए शासन द्वारा गम्भीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की ट्रªैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

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