कर्मचारियों को बड़ी राहत: त्योहार पर सरकार ने दिया तोहफा, खिल उठे दफ्तरों के मुरझाएं चेहरे

Employees Pensioners : उत्तराखंड में कर्मचारियों का बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सभी निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया है।

Report :  Vidushi Mishra
Update: 2022-07-30 12:03 GMT

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर (फोटो- सोशल मीडिया)

Employee Pensioners : अगस्त के महीने में आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। जीं हां उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों-पेंशनरों (Uttarakhand Employee Pensioners)को तोहफा देने का एलान किया है। इसके चलते उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों (7th-6th-5th Pay Commission) के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का आदेश दिया है। जिसके चलते बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान सरकार अगस्त महीने में देय सैलरी के तौर पर करेगी। जिसमें संशोधित भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। इसका मतलब कि एरियर भी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा।

उत्तराखंड में कर्मचारियों का बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सभी निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया है।

महंगाई भत्ते में हुआ ये बदलाव

जिसके चलते पांचवें वेतनमान, छठे वेतनमान और सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। ऐसे में सरकार के इस आदेश के बाद सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों को 3 फीसदी की वृद्धि के बाद अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता हर महीने मिलेगा।

इस बारे में औद्योगिक विकास सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय की तरफ से आदेश कर दिए गए हैं। जिसके चलते महंगाई भत्ते का लाभ एक जनवरी 2022 से कर्मचारियों को मिलेगा।

साथ ही 5वें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 13% बढ़ाते हुए अब 368 से बढ़ाकर 381% हर महीने के लिए किया गया है। वहीं छठवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 7% बढ़ाते हुए 196 से 203% प्रत्येक महीने के लिए किया गया है।

बात करें सातवें वेतनमान वालों की तो उनका महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 31 से 34% हर महीने के लिए कर दिया है। आपको बता दें, कि सरकार के इस आदेश के बाद पेयजल निगम, जल संस्थान, परिवहन निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन और वन निगम आदि निगम और उपक्रमों के कर्मचारियों को ये राहत का तोहफे के रूप में मिली है।

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