भारत-अमेरिका सावधानः चीन लेगा बदला, जारी की अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची

चीनी कंपनियों पर भारत, अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बौखलाया चीन अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिसमें ऐसी कंपनियों और फर्मों की सूची तैयारी की जा रही है जिनसे चीन के हितों को खतरा है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने ऐसी सूची को तकरीबन फाइनल कर लिया है। और जवाबी कार्रवाई के इस फैसले पर मजबूती से टिका हुआ है।

हालांकि चीन ने अभी इन कंपनियों और फर्मों के नाम का खुलासा नहीं किया है। जो चीन के साथ आयात निर्यात करते हैं और वहां निवेश कर रखा है और करने जा रहे हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हालांकि ये सूची जारी कर दी है। ये सूची मई 2019 में तैयार की गई थी।

इसकी घोषणा के 15 महीने से अधिक समय बाद, चीन ने आखिरकार इस बात का विवरण जारी कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई समान कार्रवाइयों के लिए उसकी जवाबी कार्रवाई "अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची" कैसे काम करेगी।

अब चाइना करेगा प्रतिबंधित (फोटो सोशल मीडिया)

बीजिंग ने मई 2019 में कहा कि वह विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जिन्होंने बाजार के नियमों या अनुबंध संबंधी दायित्वों का उल्लंघन किया है, या ऐसे उपाय किए जो चीनी व्यवसायों के हितों को चोट पहुंचाते हैं या चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरे में डालते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, ब्लैकलिस्ट के तहत फर्मों और व्यक्तियों को पूरी तरह से व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसमें चीन के साथ आयात और निर्यात करने और देश में निवेश करने से रोका जाना भी शामिल होगा।

अब चीन का एक्शन

बीजिंग और वाशिंगटन के गतिरोध से बने अत्यधिक गर्म कारोबारी माहौल में नियमों को कैसे लागू किया जा सकता है इसे लेकर विदेशी व्यावसायिक समुदायों ने चिंता व्यक्त की है।

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वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यदि विदेशी कंपनियां, संगठन या व्यक्ति अपने व्यवसायों या संबंधित कार्यों से ऐसा कुछ भी करेंगे जो चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, बाजार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, चीनी कंपनियों या व्यक्तियों के साथ अनुबंध संबंधी दायित्वों को रोकते हैं, या चीनी कंपनियों या व्यक्तियों पर भेदभावपूर्ण कदम उठाने के लिए उनके वैध हित को गंभीर रूप से चोट पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि संस्थाओं या व्यक्तियों पर नए नियमों को तोड़ने के संदेह के मामलों की जांच और नियंत्रण के लिए एक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। किसी भी संगठन या व्यक्ति की जांच करने का अवसर दिया जाएगा, ताकि उसे किसी भी अस्वीकार्य व्यवहार को सही करने के लिए एक अनुग्रह अवधि दी जा सके।