80 साल जापानी सैनिकों की 'सेक्स गुलाम' रहीं ये महिलाएं, अब मिला इंसाफ

सियोल: दशकों से यौन दासी के रूप में इस्तेमाल हो रहीं कोरियाई महिलाओं को 80 साल बाद इंसाफ मिला है। साउथ कोरिया की एक अदालत ने इन महिलाओं के हक में कई दशक बाद फैसला सुनाया है। इन महिलाओं के साथ जापानी सैनिक दूसरे विश्व युद्ध के वक्त रोज रेप किया करते थे। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की केंद्रीय जिला अदालत ने बीते शुक्रवार को इन महिलाओं के हक़ में बड़ा फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि 12 पीड़ित महिलाओं को 66-66 लाख रुपये जापान की ओर से दिए जाएं।

दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बनाया था सेक्स गुलाम

जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापानी सैनिकों ने साउथ कोरिया की महिलाओं को सेक्स गुलाम बना लिया था। इन महिलाओं को 'comfort women' नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, एक खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन में अधिकतम 50 जापानी सैनिक इन महिलाओं का रेप और यौन शोषण करते थे।

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पीड़ित महिलाओं ने 2013 में दायर की थी याचिका

यहां तक कि जापानी सैनिक की इस हैवानियत से पीड़ित कई महिलाओं को यौन संचारित बीमारी हो गई थी, जबकि कई महिलाएं अनचाहे तौर से प्रेग्नेंट भी हो गई थीं। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इन महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाना, इंसानियत के खिलाफ किया गया अपराध था। बता दें, पीड़ित महिलाओं ने 2013 में कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जापान को मंजूर नहीं ये फैसला

वहीं जापान ने साउथ कोरिया की कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। जापान का कहना है कि युद्ध के हर्जाने के मुद्दे को 1965 के एक समझौते में सुलाझाया जा चुका है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि 1910 से 1945 के बीच जापान ने गैरकानूनी रूप से कोरियाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इसी दौरान महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाया गया था। इसलिए स्वायत्त देश होने के बावजूद जापान मुकदमे से नहीं बच सकता।

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सिर्फ कुछ ही महिलाएं हैं जीवित

आपको बता दें कि सेक्स गुलाम बनाई गईं साउथ कोरिया की करीब 240 महिलाओं ने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, अब इनमें से सिर्फ 16 जीवित हैं। इसके अलावा जिन 12 महिलाओं ने मुकदमा दर्ज कराया था, उनमें से भी आठ की मौत हो चुकी है। वहीं, 20 महिलाओं ने जापान के खिलाफ एक अलग मुकदमा दायर किया है, जिसका फैसला अगले हफ्ते आ सकता है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इसकी संभावना कम है कि जापान साउथ कोरिया की अदालत के फैसले को स्वीकार करेगा।