Spain President: पेरेंट्स का घर छोड़ो, हर महीने 23 हजार रुपये पाओ

Spain: एक तरफ जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें वहीं एक देश ऐसा है जो युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि वे पेरेंट्स का घर छोड़ कर अपना खुद का आशियाना बसायें। इसके लिए हर महीने एक निश्चित रकम देने की योजना है।

यह देश है स्पेन (Spain)। इसके प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज़ (President Pedro Sanchez) ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत 35 वर्ष से कम के जो युवा अपने पेरेंट्स का घर छोड़ कर अन्यत्र रहने लगेंगे उनको हर महीने 290 डालर यानी करीब 23 हजार रुपये दिए जायेंगे। दरअसल, स्पेन में मकान का किराया बेहद ज्यादा है , जिसकी वजह से बहुत से लोग अलग रहना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार की स्कीम की मंशा युवाओं को मदद करने की है। यूरोप में औसतन 18 वर्ष के बाद युवा पेरेंट्स का घर छोड़ कर स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। लेकिन स्पेन में कम आय और महंगे किराये की वजह से बहुत से युवा स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहे हैं।

स्पेन के प्रेसिडेंट सांचेज़ की योजना है कि 18 से 35 आयु वर्ग के जो लोग सालाना 26 हजार 900 डालर से कम कमाते हैं , उनको किराया देने के लिए 290 डालर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसे यूथ बोनस का नाम दिया गया है । इसे दो साला तक क्षेत्रीय स्वायत्त प्राधिकार वितरित करेंगे। स्थानीय शासन ही तय करेगा कि पैसा कैसे दिया जाये।

प्रेसिडेंट सांचेज़ का कहना है कि एक उचित आर्थिक रिकवरी के लिए ऐसा किया जाएगा। युवाओं को अपना मकान मिल सके इसके लिए सरकार मदद करेगी। पूरे यूरोप में 25 वर्ष से कम के आयु वालों में सर्वाधिक बेरोजगारी स्पेन में हैं जहाँ ये 33 फीसदी है। महंगे आवास के कारण किरायेदारों की कोई मार्केट ही नहीं है। सबसे बुरा हाल बार्सिलोना और राजधानी मेड्रिड का है। युवाओं को राहत देने की पेशकश के अलावा एक योजना किराए पर लगाम कसने की है। स्पेनी कैबिनेट में दो अरब यूरो के रेंट कण्ट्रोल बिल पर सहमती बनी है। इसके तहत जिन मकान मालिकों के पास दस से ज्यादा संपत्तियां हैं । उन पर किराया नियंत्रण सीमा लागू की जायेगी। साथ ही ऐसे माकन मालिक अपनी संपत्तियों को बेचने की बजाये उनका इस्तेमाल सोशल हाउसिंग के लिए करेंगे। जो मकान मालिक किराया घटाएंगे उनको टैक्स में छूट दी जायेगी।

स्पेन में गठबंधन सरकार है जिसमें पेड्रो सांचेज़ की सोशलिस्ट पार्टी और वामपंथी पोडेमोस पार्टी शामिल हैं। स्पेनी सरकार अपने प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के लिए जानी जाती है। इसी साल मार्च में सरकार ने देश में चार दिन का कार्यसप्ताह लागू करने के लिए अलग से फंड्स रखने की स्वीकृति दी थी। मंत्रियों का यह भी सुझाव है कि देश में स्थाई न्यूनतम आय लागू की जाये ताकि कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से लोगों को राहत दी जा सके। मई 2020 में पियन में न्यूनतम आवश्यक आय लागू की गयी थी। इसके अंतर्गत 23 से 65 आयु वर्ग के जो लोग कम कमाते हैं वे 1271 डालर प्रतिमाह का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

देश में हाल ही में न्यूनतम वेतन 83 हजार रखने की मियाद 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गयी है। ऐसा कोरोना महामारी के चलते किया गया था। दरअसल, कोरोना महामारी का स्पेन पर गहरा असर हुआ है। करीब साठ लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं।