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2020: नई उम्मीदों का साल

वर्ष 2020 का आगमन हो चुका है। ये सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए दशक की शुरुआत है। इस साल और इस दशक में दुनिया और खास कर भारत के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। तकनीक, राजनीति, खेल वगैरह तमाम क्षेत्रों में काफी बदलाव नजर आएंगे।

Published on: 31 Dec 2019 8:59 PM IST

नीलमणि लाल

लखनऊ: वर्ष 2020 का आगमन हो चुका है। ये सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए दशक की शुरुआत है। इस साल और इस दशक में दुनिया और खास कर भारत के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। तकनीक, राजनीति, खेल वगैरह तमाम क्षेत्रों में काफी बदलाव नजर आएंगे। विख्यात भविष्यवेत्ता नास्त्रेदेमस ने भविष्यवाणी की थी कि 2020 में तकलीफों और खूनखराबे के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन ये साल नई उम्मीदों को भी लाएगा। भारत के सामने आर्थिक दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत 2020 में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 में भारतीय स्टार्ट अप्स में तीन गुना बढ़ोतरी होगी जिसमें बड़ा निवेश होगा।

बड़े राजनीतिक फैसलों का साल

राजनीतिक तौर पर देखें तो 2020 में दिल्ली और बिहार में असेम्बली चुनाव होने हैं। दिल्ली में तो जनवरी-फरवरी में ही चुनाव हो जाएगा जबकि साल बीतते-बीतते अक्टूबर-नवम्बर में बिहार में चुनाव होंगे। इसके अलावा गुजरात में तीन जगह, कर्नाटक में दो जगह, केरल में एक जगह, मध्य प्रदेश में एक जगह और यूपी में तीन सीटों पर असेम्बली उपचुनाव होंगे। केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार इस साल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाकर काम आगे बढ़ा सकती है।

इस साल नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम पहली अप्रैल से शुरू होगा। हो सकता है कि इस साल मोदी सरकार यूनीफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान संशोधन का काम करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लालकिले से अपने भाषण में देश में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता प्रकट की थी। जनसंख्या नियंत्रण पर नीति आयोग का ड्राफ्ट सुझाव तैयार है और बहुत मुमकिन है कि इस साल जनसंख्या कंट्रोल के लिए सरकार कुछ नियम-कानून बना कर लागू करे।

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वेतनभोगियों को होगा फायदा

वेतनभोगी लोगों के लिए 2020 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार 'मिनिमम वेजेज कोड' को मंजूरी दे चुकी है। इस पर नियम बनाए जा रहे हैं और ये इसी साल लागू हो जाएंगे। इन नियमों के तहत बेसिक सैलरी में भत्तों को भी शामिल किया जा सकता है। अभी तक कंपनियां बेसिक सैलरी बहुत कम रखती हैं और भत्तों को ज्यादा। ऐसा करके कंपनियां ग्रेच्युटी, पीएफ कंट्रीब्यूशन में अपना खर्चा बचाती हैं। अब बेसिक सैलरी में भत्तों का कुछ हिस्सा भी शामिल हो सकता है। नए ढांचे के अनुसार किसी भी हाल में बेसिक सैलरी, कुल सैलरी के 50 फीसदी से कम नहीं हो सकती है। बेसिक सैलरी में कौन-कौन से भत्ते शामिल किए जाएंगे, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। नए प्रस्ताव से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और इससे पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन टेक होम सैलरी में कुछ कमी आ सकती है।

टेलीकॉम में 5 जी

चीन ने तो 2019 में ही 5जी तकनीक को अपनाकर काफी काम कर डाला, लेकिन भारत इस साल 5जी में आगे बढ़ेगा। 4जी से दस गुना ज्यादा तेज डेटा ट्रांसफर वाली इस तकनीक से विभिन्न उद्योगों में व्यापक बदलाव होने वाले हैं। इस वर्ष सरकार 5जी संचार नेटवर्क स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी और निजी कंपनियों ने इसकी तैयारी कर भी डाली है। 5जी के साथ डेटा स्पीड में तेजी के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों के उपयोग में कई परिवर्तन होंगे।

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रेलवे में दिखेगा ये बदलाव

रेलवे के मामले में चीन दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। इस देश में बुलेट ट्रेन का जाल फैला हुआ है। वर्ष 2020 के लिए चीन की प्लानिंग लंदन तक ट्रेन चलाने की है। यही नहीं इसी साल चीन 17 देशों से होकर हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर काम करेगा। भारत में इसी साल डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर मालगाडिया दौडनी शुरू हो जाएंगी जिससे माल ढुलाई तेज होगी और यात्री ट्रेनों को 'ट्रैफिक जाम' से राहत मिलेगी। वैसे, इस साल बहुत मुमकिन है कि रेलवे माल ढुलाई सस्ती और यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दे।

कुछ ये भी नया होगा

-इस साल दुनिया के सबसे ताकतवर पद यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। नवम्बर में सामने आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे या कोई नया प्रत्याशी पद संभालेगा।

-थाईलैंड जाना है तो अप्रैल से पहले हो आइए। भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल फीस अप्रैल तक फ्री रखी गई है।

-इस साल बिजली के उपकरणों पर लगने वाले एनर्जी लेबल का नियम बदल जायेगा जिससे फाइव स्टार फ्रिज की कीमत 6 हजार रुपए तक बढ़ जायेगी।

-देश की टॉप लॉ यूनीवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 'क्लैट' में इस साल 40 फीसदी कम सवाल पूछे जाएंगे। इसका मकसद छात्रों में मानसिक तनाव कम करना है।

-तमिलनाडु में छह नए सरकारी मेडिकल कालेज इस साल खुलेंगे।

-'हयात' ग्रुप देश में 11 नए होटल खोलेगा। 'विस्तारा एयरलाइंस' की फ्लीट दोगुनी हो कर 34 कर दी जाएगी।

-'एक देश एक राशन कार्ड' योजना इस साल जून से पूरे देश में चालू कर दी जाएगी। योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कार्ड के लाभ के लिए नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

-खेल की बात करें तो इस साल फरवरी-मार्च में आस्ट्रेलिया में महिला टी-20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना है। जुलाई-अगस्त में तोक्यो जापान में ओलम्पिक खेल होने हैं। फिर अक्टूबर-नवम्बर में विश्व टी-20 टूर्नामेंट आस्ट्रेलिया में ही होना है।

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फास्टैग जरूरी

नेशनल हाइवे पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल कलेक्शन शुरू हो चुका है। 15 जनवरी से सभी गाडिय़ों पर फास्टैग जरूरी हो जाएगा। हाइवे पर टोल से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग जरूरी होगा। अब तक करीब 1 करोड़ फास्टैग जारी हो चुके हैं। फास्टैग लेन से सिर्फ टैग लगी गाडिय़ां ही गुजरेंगी। अगर बिना फास्टैग वाली गाडिय़ां फास्टैग लेन से गुजरती हैं तो उन्हें दो गुना टोल देना होगा।

फाइनेंशियल सेवाएं

नए साल में ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।

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जीवन बीमा

फरवरी 2020 से जीवन बीमा पॉलिसी के नियम बदल जाएंगे। ये बदलाव लिंक्ड, नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में होगा। इससे बीमे का प्रीमियम महंगा हो जाएगा और गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। पॉलिसी मैच्योरिटी पर निकासी की सीमा 33 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी होनी संभव है। पॉलिसी लेने वाले को गारंटीड रिटर्न का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही यूलिप निवेशकों के लिए मिनिमम लाइफ कवर घट जाएगा।

पैन का आधार लिंक

एक बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर किया जा रहा है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।

एसबीआई डेबिट कार्ड

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप और पिन बेस्ड कार्ड्स में बदलने के लिए कहा है। अगर आपने अभी तक नया कार्ड नहीं लिया है तो तत्काल ले लें। इसके अलावा स्टेट बैंक ने फ्रॉड रोकने के लिए रात आठ बजे से सुबह आठ बजे की बीच एटीएम के इस्तेमाल पर ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन कर दिया है। ये दस हजार रुपए से ज्यादा की निकासी पर लागू होगा।

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रूपे कार्ड और यूपीआई

अब 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी एमडीआर शुल्क के डेबिट कार्ड और यूपीआई कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी यानी रूपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क का वहन सरकार करेगी।

ईपीएफ मेंबर्स

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एकमुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा 1 जनवरी से ले सकेंगे। इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को एडवांस में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है। उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं।

गहनों के नियम

सरकार नए साल से गहनों की हॉलमार्किंग जरूरी कर रही है। अभी सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। नए नियम लागू होने के बाद सभी ज्वैलर्स के लिए हॉलमार्किंग जरूरी होगी। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण है। अक्सर ज्वेलर्स 22 कैरेट के नाम पर 21 या 18 कैरेट सोना बेच देते हैं। हॉलमार्क में प्रत्येक आभूषण पर खास तरह के निशान अंकित होंगे।

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ऑटोमोबाइल सेक्टर

ऑटो सेक्टर के लिए 2019 तो काफी निराशाजनक रहा, लेकिन इस साल काफी नया कुछ देखने को मिलेगा। 2020 में करीब 30 नए करें व 20 बाइक्स लांच होने वाली हैं। इसके साथ ही टाटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, मर्सिडीज-बेंज, किया मोटर्स और निसान मोटर इंडिया जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने जा रही हैं।

इसी साल 1 अप्रैल से 'भारत स्टेज 6' पूरी तरह लागू हो रहा है। उत्सर्जन के नए मानकों वाले वाहन सडकों पर नजर आएंगे। इस साल सुजुकी समेत कई कंपनियां डीजल कारों का प्रोडक्शन बंद कर देंगी। अगर डीजल कार खरीदने का इरादा है तो जल्द ही खरीद लें, क्योंकि इन कारों पर कंपनियां बढ़िया डिस्काउंट देकर स्टॉक निकालना शुरू करने वाली हैं। इसकी जगह ये साल इलेक्ट्रिक वाहनों का रहने वाला है। कई कंपनियां नए इलेक्ट्रिक मॉडल लांच करने की तैयारी में हैं जिसमें टाटा, महिन्द्रा, हुंडई और सुजुकी सबसे आगे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक के कई नए मॉडल भी बाजार में इस साल आएंगे। सबसे पहले बजाज चेतक ई-स्कूटर आने वाला है। इसके अलावा 5 फरवरी से दिल्ली में ऑटो एक्सपो लगने वाला है जिसमें सभी कंपनियों के नए प्रोडक्ट पेश किए जाएंगे।

पुराने वाहनों के दिन गए

भारत में पुराने खटारा वाहनों की भरमार है। खास तौर पर जर्जर, खस्ताहाल, धुंआ उगलते, बस-ट्रक बेरोकटोक चल रहे हैं। अब पहली बार भारत में 'स्क्रैपेज पॉलिसी' बनाई गई है। इसका फोकस देश की सडकों पर दौड़ते प्रदूषण फैलाते कामर्शियल वाहनों को खत्म करना है। इस नीति को बस केंद्रीय कैबिनेट की फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। नई नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाए। प्रस्तावित नीति से एक तीर से दो शिकार होंगे-एक ओर जहां प्रदूषण फैलाने वाले जर्जर वाहनों से छुटकारा मिलेगा वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग में नई जान फूंकने का काम होगा।

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ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। कई कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां अस्थायी तौर पर बंद कर दी हैं तो कई ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के मुताबिक मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रकों के प्रोडक्शन और थोक बिक्री में अप्रैल से नवम्बर के बीच 41 फीसदी तक की कमी आई है। ट्रक निर्माता कंपनियों ने बीएस4 मानक वाले वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए भारी डिस्काउंट देना शुरू किया है। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर में खराब दिन चल रहे हैं।

सरकार देगी सुविधाएं

बहरहाल, सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय द्वारा तैयार की नई नीति के मसौदे में साफ दिशा निर्देश हैं कि वाहनों को स्क्रैप या कबाड़ में तब्दील करने के लिए अधिकृत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन स्क्रैप करने के बदले में कुछ प्रोत्साहन भी सरकार देगी। इसी प्रोत्साहन पर नीति की सफलता टिकी हुई है। ये प्रोत्साहन बजाय वाहन निर्माताओं के सरकार द्वारा टैक्स में छूट आदि के जरिए दिया जा सकता है। केंद्र सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए सीधे तौर पर कोई इन्सेंटिव तो शायद न दे, लेकिन राज्यों और वाहन निर्माताओं को वाहन मालिकों स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने पर कुछ छूट वगैरह देने का अधिकार दे सकती है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से नए वाहन की खरीद पर ग्राहक को रोड टैक्स में छूट दे सकेंगी। इसी तरह वाहन निर्माता कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने पर डिस्काउंट दे सकेंगी।

बढ़ जाएगी फीस

पंद्रह साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल-डीजल वाले कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 600 रुपए की फीस पड़ती है। अब इसे बढ़ा कर 15 हजार रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत में 2 करोड़ 10 लाख पुराने वाहन हो जाएंगे जो अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं। एनजीटी ने कहा है कि वर्ष 2020 में करीब 90 लाख वाहन स्क्रैप करने योग्य होंगे। इनमें 75 फीसदी दुपहिया वाहन हैं।

नए साल में मनोरंजन होगा सस्ता

2020 में एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काफी नई चीजें आ रही हैं। केबल-डिश के साथ-साथ ओटीटी या स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पर ग्राहकों की जेब पर बोझ कुछ कम होगा। ट्राई जो बदलाव करने जा रहा है उसका सीधा फायदा डीटीएच और केबल टीवी ग्राहकों को होगा। ट्राई की कोशिश है कि वह एनसीएफ और कॉन्टेंट चार्ज को कम कर यूजर्स के लिए टीवी देखना सस्ता करें। दरअसल 2019 में ट्राई ने डीटीएच और केबल टीवी ग्राहकों के लिए नए टैरिफ नियमों को लागू किया था। इससे टीवी देखना काफी महंगा हो गया। इसकी वजह रही नेटवर्क कपैसिटी फी (एनसीएफ) में किए गए बदलाव।

अभी डीटीएच और केबल टीवी देखने के लिह न्यूनतम 153 रुपये देने पड़ते हैं। एनसीएफ इस बात पर भी निर्भर करता है कि यूजर ने कितने फ्री टू एयर चैनल लिए हैं। इसके साथ ही अलग से चुने हुए चैनल भी महंगे हो गए हैं। ट्राई अब इन्ही को कम करने के बारे में सोच रही है। इसके लिए ट्राई ने वैरियेबल एनसीएफ लाने का प्रपोजल दिया है। वेरियेबल एनसीएफ हर सर्किल के लिए अलग होगा। एनसीएफ यूजर की पसंद और उपलब्ध डेटा पर भी निर्धारित किया जाएगा।

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केबल और डिश प्लेटफार्म को ओटीटी या स्ट्रीमिंग कंपनियों (नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार आदि) से मिल रही कड़ी टक्कर और भी तेजी होने वाली है। मोबाइल डेटा महंगा होने से ग्राहक कहीं छिटक न जाएं, इसलिए स्ट्रीमिंग कंपनियां अपनी दरें घटा रही हैं। इसके अलावा स्ट्रीमिंग कंपनियां वर्ष 2020 में भारत के लिए विशेष तौर पर बनाए गए कंटेट को परोसने जा रही हैं।