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चीनी ऐप बैन को हाईलेवल कमेटी ने माना सही, कंपनियों पर हुआ ये बड़ा फैसला

केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। वहीं केंद्र की हाईलेवल कमेटी ने भी इस फैसले को सही माना है।

Shreya
Published on: 2 July 2020 11:51 AM IST
चीनी ऐप बैन को हाईलेवल कमेटी ने माना सही, कंपनियों पर हुआ ये बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। वहीं केंद्र की हाईलेवल कमेटी ने भी इस फैसले को सही माना है। इस हाईलेवल कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक एवं आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT के भी प्रतिनिधि शामिल हैं। अब इस कमेटी में भी चाइनीज ऐप को बैन करने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

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ऐप बैन के फैसले को हाईलेवल कमेटी की मंजूरी

बुधवार को केंद्र की इस हाईलेवल कमेटी ने भी अपनी बैठक में इस फैसले को सही माना है। आपको बता दें कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सचिव ने ऐप्स के डेटा शेयर करने की कार्यप्रणाली के मद्देनजर अपने इमरजेंसी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स पर सोमवार को बैन लगाया था। वहीं भारत के इस फैसले का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तारीफें की जा रही हैं। वहीं भारत के इस कदम को देखते हुए अन्य देशों में भी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है।

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ऐप्स के प्रतिनिधियों को मिलेगा एक मौका

आपको बता दें कि चीनी ऐप्स पर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है। अंतिम फैसला लेने से पहले बैन किए गए चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों को एक मौका दिया जाएगा, ताकि वो समिति के सामने अपना पक्ष रख सके। जानकारी के मुताबिक, एक हफ्ते के भीतर इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधि कमेटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं।

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सोमवार को भारत सरकार ने चीनी ऐप्स पर लगाया बैन

गौरतलब है कि भारत सरकार ने सोमवार देर रात 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को देश की सेफ्टी के लिए खतरा बताते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि बैन किए गए ऐप की लिस्ट में पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल था। भारत में इस ऐप के लाखों की संख्या में यूजर्स थे।

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टिकटॉक ने कहा किसी के भी साथ शेयर नहीं करते डाटा

हालांकि टिकटॉक इंडिया ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि वह किसी भी विदेशी या चीनी सरकार के साथ डेटा शेयर नहीं करता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से चीन को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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