मोदी सरकार का एलान: मजदूरों को मिलेगा रोजगार, PM करेंगे लॉन्च

मोदी सरकार मजदूरों के लिए एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत घर वापसी करने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कामगारों को 25 प्रकार के काम दिये जाएंगे।

नई दिल्ली: कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी और रोजगार पर संकट आ पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार ऐसे मजदूरों के लिए एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत घर वापसी करने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कामगारों को 25 प्रकार के काम दिये जाएंगे।

20 जून को PM मोदी लॉन्च करेंगे अभियान

इस योजना का नाम है- गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को लॉन्च करेंगे। इस योजना के बारे में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी दी।

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छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा अभियान

केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के लिए देश के उन छह राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी की है। इन जिलों में घर वापसी करने वाले मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 20 जून को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और सबंद्ध मंत्रालय के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे।

इन छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जायेगा अभियान

State          Districts     Aspirational districts

बिहार                        32                     12

उत्तर प्रदेश                31                      5

मध्य प्रदेश                24                       4

राजस्थान                 22                      2

ओडिशा                   4                        1

झारखंड                   3                        3

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50 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही योजना

ये अभियान 50 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मजदूरों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस अभियान का फायदा 25 हजार प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा। सरकार ने मजदूरों की स्किल मैपिंग करने का दावा किया है।

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क्या है मकसद?

इस अभियान का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले मजदूरों के लिए रोजगार, आजीविका गरीब कल्याण सुविधाओं और कौशल विकास के लाभ को सुनिश्चित करना है।

इन जिलों पर विशेष ध्यान

मोदी सरकार की ओर से देश के छह राज्यों के जिन 116 जिलों की पहचान की गई है, उसमें 32 जिले बिहार के, यूपी के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले ओडिशा के चार और झारखंड के तीन जिले हैं।

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