चीनी दादागिरीः तो इसलिए गिद्धदृष्टि है अक्साई चिन, शक्सगाम घाटी पर

रामकृष्ण वाजपेयी

यकीनन, भारतीय सेना में सेवारत कोई भी लद्दाख और चीन को लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी से बेहतर नहीं जानता है। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख में सेवा की थी, बीजिंग में सैन्य हमलों में शामिल थे, सेना मुख्यालय में सैन्य अभियान महानिदेशालय में चीन डेस्क पर थे। अब उत्तरी कमान के प्रमुख हैं। इसलिए जब उन्होंने अपने प्रमुख जनरल एम.एम. नरवाना से 22 मई को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ एक आक्रामक घटना है तो यह बात मायने रखती है।

तीन अहम कारण

द वीक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जोशी ने नरवाना को 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाले नियमित बदलाव से मौजूदा घुसपैठ को अलग करने के लिए तीन तर्क दिए। सबसे पहले, इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या एक गश्ती दल की तुलना में बहुत बड़ी होना। दूसरे, गश्ती दल आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं जैसे कि ये आदमी थे। तीसरे, चीनी ने 1 मई को श्रम दिवस मनाने के लिए एक औपचारिक सीमा बैठक के लिए स्थानीय भारतीय कमांडरों की कॉल का जवाब नहीं दिया।

इसे भी पढ़ें सैटेलाइट से खुलासा: जंग की तैयारी में चीन, LAC के पास तैनात किए तोप-फाइटर जेट

5 मई को दोनों देशों के गश्ती दल पैंगोंग झील क्षेत्र में भिड़ गए थे। एक चीनी सैन्य हेलीकॉप्टर क्षेत्र के करीब आ गया और भारतीय वायु सेना ने एक सुखोई -30 लड़ाकू विमान भेजकर इसका जवाब दिया। जल्द ही, लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और गैलवान घाटी और सिक्किम में नाकू ला से घुसपैठ की सूचना मिल गई।

गैल्वेन नदी के तट पर भारी जमावड़ा

उपग्रह चित्रों में गैल्वेन नदी के तट पर कम से कम तीन स्थानों पर चीनियों द्वारा स्थापित 800 से 1,000 सैन्य टेंट दिखाए गए हैं, जो 1962 के चीन-भारतीय युद्ध में संघर्ष के केंद्र थे। लद्दाख सेक्टर में गालवान, पैंगॉन्ग झील और डेमचोक के आसपास और उत्तराखंड के हरसिल इलाके में 4,000 से 5,000 चीनी सैनिक हैं। भारतीय सेना भी ताकत में बढ़ गई है, और सैनिकों को बताया गया है कि वे लंबी दौड़ के लिए तैयार रहें।

इसे भी पढ़ें भारत-चीन सीमा विवाद पर ट्रंप का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात

मई से सितंबर तक गश्त आम है, इस समय बर्फ एक बड़ी चिंता का विषय नहीं होती है। यह इस क्षेत्र में सैनिकों के लिए गश्त का मौसम है और जब गश्त होती है, तो सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाओं में वृद्धि होती है।

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) एस.एल. नरसिम्हन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) के सदस्य, जिन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली थी। उनका कहना है कि नवीनतम गतिरोध चीनी सैनिकों की एक उच्च संख्या की उपस्थिति से चिह्नित है, चीन द्वारा बढ़ाई गई आक्रामकता और गैल्वान घाटी के "टकराव के लिए नया मोर्चे" के रूप में उपयोग से ये स्पष्ट हो जाता है।

ये है चीन की बेचैनी की वजह

भारतीय अधिकारियों का मानना ​​है कि तात्कालिक उकसावे की वजह भारत द्वारा दौलत बेग ओल्डी और पैंगोंग झील क्षेत्र में नवीनीकृत निर्माण है। उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण जहां एलएसी ट्रिगर पर संरेखण में मतभेद हैं इसकी मूल वजह है। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं जिसके चलते दोनो पक्ष यहां गश्त करते रहे हैं।

सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) डी. एस. हुड्डा कहते हैं एलएसी की अलग-अलग धारणाओं के कारण, दोनों पक्ष अपनी धारणा तक गश्त करते हैं और इससे समस्या पैदा होती है। पैंगोंग त्सो मामलों में गश्त को अवरुद्ध कर दिया गया है और इसने तनाव पैदा कर दिया है।

रिलायंस बना रही चीन से 3 गुना सस्ती PPE किट, हजारों लोगों को मिला रोजगार

आमतौर पर, गश्त करने से होने वाली घुसपैठ को जल्दी से हल किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्वाइंट 14 पर गतिरोध तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है, चीन ने खुले तौर पर श्योक नदी पर कोल चेवांग रिनचेन पुल को हटाने के लिए कहा है। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।

एक अधिकारी कहते हैं कि वे अब आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि वे तब गश्त नहीं कर रहे थे। यह सेतु रणनीतिक रूप से लेह और काराकोरम के बीच 255 किमी की सड़क पर स्थित है, यह सड़के 4.5 मीटर चौड़ी है और 70 टन तक के वाहनों को इस पर ले जाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कि इस रास्ते से लेह और दर्रा के बीच यात्रा के समय में कटौती होती है।

तनाव बरकरार है

7 मई को, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी जिसमें दो अधिकारियों सहित लगभग 10 भारतीय घायल हो गए थे। प्वाइंट 15 पर, कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी कर्मियों और कुछ टेंटों की उपस्थिति को देखा। सामरिक रूप से, भारतीय पक्ष नुकसान में है। चीनियों के पास काफी अच्छी सड़कें हैं और वे सैमजंगलिंग में अपने शिविर से अपनी संरचनाओं को जल्दी से मजबूत कर सकते हैं।

इसे भी पढ़ें मध्यस्थता पर भारत ने ट्रंप को दिया जवाब, विदेश मंत्रालय ने चीन पर कही ये बड़ी बात

गश्त के संबंध में दोनों सेनाओं के बीच कुछ प्रोटोकॉल हैं। दोनों स्वतंत्र रूप से विवादित क्षेत्रों सहित अधिकांश स्थानों पर एलएसी पर गश्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह स्थान बुनियादी सुविधाओं के रहने या छोड़ने के लिए नहीं हैं।

पैंगोंग झील क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ था। यहां, उत्तरी किनारा एक हथेली की तरह फैलता है, और विभिन्न स्थानों को क्षेत्र को सीमांकित करने के लिए उंगलियों के रूप में पहचाना जाता है। जबकि भारत जोर देकर कहता है कि LAC फिंगर 8 तक फैली हुई है, चीनी कहते हैं कि यह केवल Finger 4 तक फैली हुई है, जिससे Finger 4 और Finger 8 के बीच का क्षेत्र विवादित हो गया है। पहले दोनों पक्षों के सैनिक विवादित क्षेत्र में गश्त करते थे। अब चीनी फिंगर 6 से आगे भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दे रहे हैं।

1962 के बाद गालवान घाटी में सैनिक हलचल

चीनी इस बात का संकेत देते दिख रहे हैं कि वे इस बार बने रहने आए हैं। वे टेंट, भारी निर्माण उपकरण ला रहे हैं और बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। 1962 के बाद शायद पहली बार गालवान घाटी के पास बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही हुई है।

इसे भी पढ़ें Y -Factor With Yogesh Mishra | चीन 2 बार हारा है Bharat से तो क्या फिर दोहराएगा गलती | Episode 88

भारत, की मौजूदगी भी तय है। सेना ने निवारक उपाय के रूप में लेह स्थित तीसरे इन्फैंट्री डिवीजन के 10,000 से 12,000 सैनिकों को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सभी का यही प्रयास है कि स्थानीय सैन्य स्तर की वार्ता के जरिए मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाए। गेंद चीन के पाले में हैं। यदि वे इसे जल्दी नहीं सुलझाते हैं, तो हम एक लंबे मोर्चे के लिए तैयार हैं।

भारत का दावा अखर गया

हालांकि, कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना ​​है कि चीनी एक सामरिक खतरा नहीं एक रणनीतिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये खेल खेला जा रहा है। भारत ने धारा 370 के उन्मूलन और पिछले साल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जुड़वां केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के साथ हिमालयी बेल्ट में एक क्षेत्रीय पुनर्मूल्यांकन किया।

इसे भी पढ़ें हांगकांग में चीन का विरोध अब गैरकानूनी, विवादित सुरक्षा विधेयक को चीनी संसद की मंजूरी

इसके बाद नई दिल्ली ने कालापानी और उससे आगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर अक्साई चिन (जो चीनी कब्जे में है) तक सीमा विस्तार दिखाते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।

चीन का जवाबी नक्शा

चीन ने स्काई मैप पर एक नया नक्शा अपलोड करके जवाब दिया, इसके डिजिटल मानचित्रों पर आधिकारिक प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। 29 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीनी कठपुतली होने का आरोप लगाया गया था, ने एक नक्शा प्रकाशित किया जिसमें लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया। हालांकि भारत के कड़े एतराज के बाद इसे वापस ले लिया।

इसे भी पढ़ें चीन से नाखुश था पाकिस्तान, नेहरू ने ठुकरा दी चीन के खिलाफ पाक की पेशकश

पूर्व राजदूत पी. स्टोबदान कहते हैं, अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन ने क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति को बदल दिया है। गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके पर भारत के नए दावे ने चीन को चिंता में डाल दिया, अब यह चीन की बारी है कि वह लद्दाख को नवीनतम फ्लैश पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करके एलएसी को धक्का देकर एक नया आकार देने की कोशिश करे।

जमीन का टुकड़ा भर नहीं है ये क्षेत्र

यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और सामरिक सैन्य युद्धाभ्यास के लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। 1962 में, चिप चांग वैली, डिपांग मैदानों-दौलत बेग ओल्ड- काराकोरम पास क्षेत्र में चीनी सेना को रोक दिया गया था, जो कि भारतीय सेना मर मिटने वाली बहादुरी थी। , चीनी सेना सर्दियों की प्रतीक्षा कर रही है।

इसे भी पढ़ें -भारत-चीन विवाद के 8 कारण: केवल सीमा ही नहीं, इन वजहों से भी मचा दोनों में बवाल

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) गौतम बनर्जी ने अपनी पुस्तक चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड- II में लिखा है, " भारत के कब्जे में अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी के बीच का क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शपथ है ... इसके बाद, भारत ने पश्चिमी तट पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी संप्रभुता दोहराई है जबकि इस क्षेत्र पर भू प्रभुत्व पर ही चीन और पाकिस्तान की दादागिरी निर्भर थी।