सरकार की ये स्कीमें: कोरोना से जंग में लोगों को ऐसे पहुंचा रहीं राहत

लखनऊ: कोरोना वायरस का सामने भारत की मजबूत राज्य सरकारों से है। देश की राज्य सरकारें न केवल इस वायरस को रोकने में लगी हैं, बल्कि इस दौरान लोगों को राहत पहुँचाने के लिए बड़े-बड़े कदम उठा रहीं है। राहत पैकेज से लेकर मुफ्त राशन तक, आर्थिक मदद से लेकर डबल सैलेरी तक कई तरीके की बड़ी स्कीमें सरकारों ने आम जन के लिए शुरू की। Newstrack.com आपको कोरोना के खिलाफ राज्यों के इन्ही फैसलों और स्कीमों के बारे में बता रहा है।

दिल्ली में ऐतिहासिक फैसले:

भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना से जंग में अच्छी और कारगर राहत स्कीमों को शुरू किया गया। इसमें ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा वाहन आदि सार्वजनिक परिवहन चलाने वालों के लिए 5 हजार रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया गया। इससे करीब ढाई लाख चालकों को राहत मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस के इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने का बड़ा फैसला लिया गया।

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यूपी में कोरोना पर बड़ा एक्शन:

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 1139 करोड़ देने का फैसला लिया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों को सामान खरीदने के लिए 29.5 करोड़ रुपए अलग से दिए गए।

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हर दिन मजदूरी करने वाले गरीबों को राशन और दवाइयों के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। कोरोना से जंग के दौरान मौत होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा देने के अभी एलान हुआ। योगी सरकार ने 110 करोड़ रुपए PPE सूट, मास्क और वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीजों के लिए तय किया।

हरियाणा में डबल एक्शन :

हरियाणा में खटटर सरकार ने भी कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के साथ ही मेडिकल टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कीम लाइ। स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपये दिए तो वहीं मेडिकल स्टाफ की सैलरी दोगुनी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 22 जिलों को 1 करोड़ रुपए अलग से देने का ऐलान किया।

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पंजाब में हर घर राशन :

सीएम अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत न आने वाले लोगों के लिए आटा, मसूर की दाल और चीनी मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठाई। इस बाबत 69 करोड़ आवंटित किए गए। साथ ही कोरोना के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए राज्य के 22 डेप्युटी कमिश्नरों को 20 करोड़ रुपए दिए।

हिमाचल सरकार की दमदार स्कीमें:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2900 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए देने का एलान किया तो वहीं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किये। 110 करोड़ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए दिए। वहीं पंजाब की तजर पर राज्य के सभी 12 डेप्युटी कमिश्नर को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

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राजस्थान मे सामाजिक सुरक्षा पेंशन

राजस्थान ने कोरोना से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 78 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 700 करोड़ रुपए आवंटित किये। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों और मजदूरों के लिए 1000 रुपए नगद आर्थिक मदद दी। कृषि कनेक्शन के तहत किसानों से रिकवरी न हो, इसके लिए बिजली कंपनियों को 650 करोड़ देने की योजना बनाई।