यूपी बार कौंसिल का आवाहन, योगी सरकार के खिलाफ देगें ज्ञापन

लखनऊ: प्रदेश के वकीलों की विभिन्न मांगों पर योगी सरकार द्वारा ध्यान न देने से नाराज करीब ढाई लाख वकीलों वाली यूपी बार कौंसिल ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सरकार का विरेाध करने का निर्णय लिया है।

दरअसल, यूपी बार कौंसिल के आवाहन पर लाखों वकील शुक्रवार को हाईकोर्ट से लेकर जिला व तहसील कहीं भी न्यायिक कामकाज नहीं करेगें और सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज करायेंगे।

इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कौंसिल के निर्णय को मानते हुए हाईकेार्ट की अवध बार एसोसिएशन के साथ साथ अधीनस्थ अदालतों के सभी वकील अदालती कामकाज का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज करायेंगे।

बार कौंसिल के चेयरमैन ने जारी की सूचना...

बार कौंसिल के चेयरमैन हरि शंकर सिंह की ओर से जारी एक सूचना में कहा गया है कि प्रदेश में पिछले दिनेां कई अधिवक्ताओं की हत्यायें हुई हैं किन्तु उनमें अभियुक्तें की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्रदेश में अधिवक्ताओं के जानमाल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है अतः इसके लिए कड़े इंतजाम किये जायें।

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बार कौंसिल ने सरकार से मांग की है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाया जाये।

अधिवक्ताओं की तरफ से यह भी मांग की गयी है कि पुलिस के रवैये को देखते हुए पुलिस अधिकारियों अन्य पुलिसकर्मियों को किसी भी न्यायालय परिसर में असलहे लेकर जाने पर तत्काल रोक लगायी जाये।

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बार कौंसिल ने यह भी मांग की है कि यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से मृतक अधिवक्ताों के वर्षों से लंबित दावों का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।

यह भी कहा गया कि सरकार ने नये अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी किन्तु अभी उसे प्रारंभ नहीं किया गया। अतः अपने वादे पर अमल करते हुए सरकार नये अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना प्रारंभ करे।

बार कौंसिल ने अधिवक्ता भविष्य निधि की राशि सवा लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये करने की भी मांग की है।

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कौंसिल ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस की फायरिगं मे घायल वकीलों को दस दस लाख रूपये मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की है।

बार कौंसिल के उपाध्यक्ष ने की अपील...

बार कौंसिल के उपाध्यक्ष और भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल ने सभी वकीलों से आवाहन किया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कौंसिल द्वारा कार्य बहिष्कार के निर्णय के बावत सभी वकील सहयोग करें।

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