Bihar: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षकों के बकाया वेतन के लिए 9400 Cr. स्वीकृत

Nitish Govt Cabinet Meeting: बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद मंगलवार (30 अगस्त) को कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें राज्य बालू बंदोबस्ती को लेकर भी मुहर लगी है।

बात अगर रोजगार की करें तो बिहार में 1365 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें  पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात कुल 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर सरकार को हर साल 49 करोड़ 49 लाख 51 हजार 500 रुपए का खर्च आएगा।

बालू बंदोबस्ती सहित इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी 

बैठक में बालू घाट को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की ई-नीलामी से कराने के लिए प्रथम वर्ष के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची 3 क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट में कृषि विभाग में संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33 करोड़ 62 लाख 96 हजार 600 रुपए की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।