Budget 2022: डिफेन्स बजट में मेक इन इंडिया पर जोर, निजी सेक्टर के लिए खुलेंगे दरवाजे

Budget 2022: बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है तथा डीआरडीओ को 25 फीसदी अधिक धनराशि दी जाएगी।

Written By :  Neel Mani Lal
Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2022-02-01 08:06 GMT

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के रक्षा बजट को मेक इन इंडिया पर केंद्रित रखा है। इसके अलावा रक्षा आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट पर भी जोर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र का पूंजीगत बजट पिछले वित्त वर्ष के 58 फीसदी से बढ़ा कर अब 68 फीसदी कर दिया गया है। एक ख़ास बात ये भी है कि रक्षा रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण में स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 फीसदी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खर्च होगा। रक्षा उपकरणों के आयात पर देश काफी बड़ी रकम खर्च करता आया है। अब आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी। इस वित्त वर्ष में मेक इन इंडिया के जरिए इस क्षेत्र में दूसरे विकल्पोंे को तलाशा जाएगा।

विकास और अनुसंधान पर विशेष बल 

बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है तथा डीआरडीओ को 25 फीसदी अधिक धनराशि दी जाएगी। सस्न्थान को दी जाने वाली 25 फीसदी अधिक रकम को तेजी से रिसर्च और डेवलेपमेंट के लिए कुछ नए आयाम बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भारत रक्षा साजोसामान का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। जो देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर रहता है, वह कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है इसलिए देश के लिए रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। हाल में सरकार ने कई रक्षा सौदों पर मुहर लगाई है, लेकिन दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के लिए इतने इंतजाम अब भी नाकाफी हैं।

पिछले साल सरकार ने रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपये का रखा था। उससे पहले साल 2020-2021 में यह बजट 4.71 लाख करोड़ रुपये का था। चीन से सीमा पर बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया गया था। देश के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन और पूर्व सैनिकों की पेंशन में चला जाता है। इसके बाद बची रकम से सेना की सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।

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