न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर टिप्पणी करके फंसे राहुल गांधी, कानून मंत्री ने जताई अपत्ति
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस स्पाईवेयर को लोगों की आवाज दबाने का साधन बनाया है। इस बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तुरंत लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader rahul gandhi) ने बुधवार बजट सत्र 2022 के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने करते समय मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, पेगासस सभी राज्यों के संघ की आवाज को नष्ट करने के साधन हैं।
किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयानों पर जताई आपत्ति
हालांकि, चुनाव आयोग और न्यायपालिका को लेकर राहुल गांधी की ओऱ से दिए बयान के तुरंत बाद, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताई। रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने ट्विटर पर कहा कि न केवल भारत के कानून मंत्री के रूप में बल्कि एक आम नागरिक के रूप में, मैं राहुल गांधी ने भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बारे में जो कहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। ये हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। राहुल गांधी को तुरंत लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
चीन, पाकिस्तान, पेगासस सहित कई अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा
वहीं, राहुल गांधी (Congress Leader rahul gandhi) ने चीन, पाकिस्तान, पेगासस सहित कई अन्य मुद्दों को उठाते हुए कहा कि चीनियों का एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि वे क्या करना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति का एकमात्र सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग रखना रहा है। आपने जो किया है, आप उन्हें एक साथ लाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, "किसी भी भ्रम में न रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम न समझें। मोदी सरकार (Modi Government) ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ लाए हैं। यह भारत के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है जो आप कर सकते हैं।
साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इजरायल गए और पेगासस को जासूसी के लिए लाए। पेगासस स्पाइवेयर के जरिए संगठन मारे जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल कर जासूसी की जा रही है। वहीं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से आपत्ति ली थी. उन्होंने कहा था कि पेगासस मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर सदन में बहस नहीं हो सकती।
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