NMP पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा- अब रेलवे स्टेशन का मालिक कौन है? जीजा जी?

नई दिल्ली : नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम (NMP) प्रोग्राम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर जोरदार हल्ला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर वार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या मोनेटाइजेशन को समझते हैं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या कांग्रेस सरकार 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) नहीं लाई थी? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अब रेलवे स्टेशन का मालिक कौन है? जीजा जी?

आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ने 2013 में मीडिया के सामने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। अगर वे मोनेटाइजेशन के खिलाफ थे तो उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP क्यों नहीं फाड़ा?

इससे पहले बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर इस योजना के माध्यम से देश के सरकारी संसाधानों को बेचने आरोप लगाया था।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का एक नारा था कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ; 70 सालों में जो इस देश की पूंजी बनाई गई थी, कल वित्त मंत्री ने उसको बेचने का निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बेच दिया और मैं हिन्दुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके किसान माता-पिता के लिए तीन काले कानून बनाए।

National Monetization Pipeline

ये है योजना की पूरी जानकारी

मोदी सरकार की इस योजना का नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) है। सरकार का कहना है कि वह अपनी संपत्तियों से आने वाले चार साल यानी वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक छह लाख करोड़ रुपये कमा सकती है। वित्त मंत्री की तरफ से 2021-22 के बजट भाषण में भी इसका जिक्र किया गया था।

सरकार कैसे करेगी कमाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सिर्फ ब्राउनफील्ड असेट्स के लिए NMP योजना है। जिन संपत्तियों में सरकार ने निवेश किया है और वह बेकार पड़ी हैं, उनसे कमाई नहीं हो रही है या उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार उन्हीं संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है।

संपत्तियों को बेचेगी सरकार?

सरकार के इस एलान के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार संपत्तियों को बेच देग, तो जवाब नहीं। जी हां वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने बताया है कि यह सिर्फ कमाई के लिए है। इन संपत्तियों पर मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा। कंपनियां सरकार के साथ एक करार के तहत हिस्सेदारी करेंगी जिससे बेकार पड़ीं या कम इस्तेमाल में आ रहीं संपत्तियों से कमाई की जा सके।

योजना से जुड़े हैं ये मंत्रालय

केंद्र सरकार ने रेल, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग,पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, जहाजरानी, बंदरगाह और जल मार्ग, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला, शहरी आवास जैसे मंत्रालयों को इस योजना से जोड़ा है।