IPSEF ने उठाई OPS लागू करने की मांग: 100 सांसदों ने PM मोदी को लिखा पत्र, गैर BJP राज्यों के लागू करने से भाजपा पर बढ़ा दबाव

Lucknow: गैर बीजेपी राज्य (non bjp states) सरकारों ने पुरानी पेंशन की बहाली (restoration of old pension) का निर्णय ले लिया है। जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली एवं पंजाब प्रमुख हैं। जबकि, पश्चिम बंगाल में पहले से ही एनपीएस लागू नहीं है। वहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एनपीएस कटौती (NPS Deduction) बंद कर दी है। इससे अब भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) शाषित राज्यों में यह मांग तेज़ होने लगी है। पिछले कई सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही इप्सेफ़ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठेगा। जिससे सरकार पर दबाव बनेगा।

100 सांसदों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा (VP Mishra) ने बताया कि गैर बीजेपी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री एवं देश भर के लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। जिसके तहत राज्य की सरकारों द्वारा निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया है। लगभग 100 एमपी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और लोकसभा राज्यसभा सदन में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकार घाटा-मुनाफा न देखे

राष्ट्रीय महामंत्री प्रेम चंद्र ने बताया कि देश भर के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं और इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और प्रधानमंत्री से पुनः विनम्र आग्रह किया है कि देश भर के कर्मचारियों की आवाज पीड़ा को समझकर निर्णय करें। अंग्रेजों की सरकार से पेंशन मिल रही थी। व्यापार के कारण उन्हें इस सुविधा को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, जो घाटा मुनाफा देखें। उसे कई ऐसी योजनाएं चलानी पड़ती है, जिससे कोई आस नहीं होती है। इसी के तहत केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन एवं अन्य सुविधाएं दे रही है।

महंगाई से कर्मचारी परेशान

राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि निरंतर बढ़ रही महंगाई से वैसे भी कर्मचारी परिवार परेशान हैं। पेट्रोल-डीजल गैस (petrol-diesel gas) एवं खाद्य सामग्री में बढ़ोतरी से, तो वेतन भोगी कर्मचारी को परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। चिंता का विषय है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को जब पेंशन ही नहीं मिलेगी, तो उसकी रोटी कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री को चिंतन करना चाहिए कि सबको पेंशन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं।

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