Jammu Kashmir: पीएम की बैठक से पहले चुनाव आयोग ने की सभी जिलाधिकारियों संग बैठक
Jammu Kashmir: पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की।
चुनाव आयोग ऑफिस (फोटो साभार सोशल मीडिया)
Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) यानी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा 24 जून को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक गुरुवार को राजधानी दिल्ली में होने वाली है। हालांकि इस बैठक से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बुधवार को सभी 20 जिलाधिकारियों (District Magistrates) से संपर्क किया है।
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार (Deputy Election Commissioner Chandra Bhushan Kumar) ने सभी जिलाधिकारियों से जम्मू कश्मीर के संभावित चुनाव को लेकर बात की है। चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के बीच यह मीटिंग पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग की यह बैठक दो सेशन में हुई है।
मीटिंग में जिलाधिकारियों से पूछे गए ये सवाल
चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के बीच पहली बैठक सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तक चली और उसके बाद दूसरी बैठक 1.30 से दोपहर 3 बजे तक हुई। 10 जिलाधिरियों को पहले सेशन में और 10 को दूसरे सेशन में बुलाया गया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की समस्याओं के बारे में पूछा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटिंग में जिलाधिकारियों से पूछा गया कि क्या मतदाताओं को मतदान के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या कोई विधानसभा किसी और जिले में आता है।
इसके अलावा बुधवार को परिसीमन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी जम्मू कश्मीर के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और सात नयी सीटें बनाने पर चर्चा की। यह बैठक वर्चुअली हुई थी।
आज पीएम मोदी जम्मू के नेताओं से करेंगे वार्ता
वहीं दूसरी ओर आज पीएम मोदी जम्मू और कश्मीर के नेताओं से वार्ता करने वाले हैं। माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, परिसीमन और चुनाव कराने को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में पीएम मोदी समेत कम से कम चार केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर से गुपकार समूह समेत 14 दल शामिल हो रहे हैं।
आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद जब यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो केंद्रीय नेतृत्व ने वादा किया था कि घाटी में स्थितियों के ठीक होने के बाद राज्य का दर्जा वापस बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्र स्थानीय पार्टियों को राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दे सकता है।
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